तंबाखुजन्य:100 पैकी एकाही कारवाईत शिक्षा नाही; तरीही अधिकाऱ्यांना नवे टार्गेट ; दरमहा किमान नऊ छाप्यांचे लक्ष्य

अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) गेल्या पाच वर्षात तंबाखुजन्य पदार्थांची विक्री आणि साठा करणाऱ्यांवर १०० कारवाया केल्या. पण त्यापैकी एकाही प्रकरणात तपास पूर्ण होऊन कोणाला शिक्षा झालेली नाही. हे वास्तव असताना आता प्रत्येक अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याने असे पदार्थ विक्रेत्यांवर आणि साठा करणाऱ्यांवर दर महिन्याला किमान तीन कारवाया कराव्यात, असे आदेश या प्रशासनाच्या राज्य आयुक्तांनी नुकतेच जारी केले आहेत. त्यामुळे गुटखा, तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रेत्यांवर कारवाईची औपचारीकता करण्याचे प्रकार येत्या काळात वाढण्याची शक्यता आहे. जळगाव जिल्ह्यात अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची आठ पदे मंजूर आहेत. त्यातील बहुतांश पदे सातत्याने रिक्त राहात आली आहेत. सध्या तीन अधिकारी जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. त्यांनी राज्य आयुक्तांच्या लेखी आदेशाने दर महिन्याला तीन कारवाया करायचे ठरवले तर जिल्ह्यात किमान नऊ ठिकाणी गुटखा आणि अन्य तंबाखुजन्य पदार्थ पकडले जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, छापा टाकून व माल जप्त करून पुढे काय होईल, या विक्रीला खरोखर प्रतिबंध होईल का, याबाबत स्पष्टता नाही. विभागाला समस्यांचा विळखा राज्य आयुक्तांनी असे परिपत्रक जारी केले असले तरी त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी होण्याची शक्यताही कमीच दिसते. कारण हा विभाग समस्यांच्याच विळख्यात आहे, असे विभागातील अधिकारी अनौपचारिकपणे सांगतात. या समस्या सोडवणे व पुरेसे मनुष्यबळ उभे करणे त्यांना गरजेचे वाटते.

१ एप्रिल ते ५ जून या दोन महिन्याच्या काळात एफडीएने गुटख्याच्या तीन कारवाया करून तब्बल २ कोटी २८ लाख रुपयांचा गुटखा जप्त केलेला आहे. त्यात १ एप्रिल रोजी भुसावळ तालुक्यातील पेट्रोल पंपावर मध्यप्रदेशातून मुंबईला गुटखा घेऊन जाणारे तीन कंटेनर पकडण्यात आले. दुसरी कारवाई पाचोरा तालुक्यातील नगरदेवळा येथील घरातील गाेदामातून ८७ हजार ०७० रुपयांचा माल जप्त केला. तिसरी कारवाई चार दिवसांपूर्वी जळगाव शहरात आकाशवाणी चौकातील लाली पान सेंटरवर झाली. येथे २२ हजार ९११ रुपयांचा तंबाखुजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे.

या आहेत विभागाच्या न सुटलेल्या विविध समस्या जिल्ह्यात या कार्यालयाकडील आठ ते १० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रत्येकावर कामाचा अतिरिक्त भार आहे. पुरेशी वाहने नाहीत. कारवाई करून जप्त केलेला माल उतरवायला हमाल मिळत नाही. तो माल सांभाळून ठेवायला जागाही उपलब्ध नसते, असे सांगण्यात आले.

शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरातील टपऱ्यांवर व्हावी प्राधान्याने कारवाई अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या राज्य आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्ह्यात दरमहा किमान नऊ ते दहा ठिकाणी तरी कारवाई होणे अपेक्षित आहे. ती करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी शाळा आणि महाविद्यालयांच्या जवळ असलेल्या तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रेत्यांवर आधी लक्ष केंद्रीत करणे अपेक्षित आहे. येत्या काही दिवसांत शाळा सुरू होत असल्याने त्या परीसरात असलेल्या टपऱ्यांवर आधी कारवाई करणे उपयुक्त ठरेल.