घनकचरा प्रकल्पाचे काम रखडले:सतर्कता  नगरसेवकांना घरकुल प्रकरणामुळे तुरुंगवारीची भीती; घनकचरा प्रकल्पाच्या वाढीव ९० लाखांच्या खर्चाला विराेध

घरकुल याेजनेसाठी केलेल्या ठरावांमुळे आजी-माजी नगरसेवक आधीच अडचणीत आहेत. अनेकांना काेर्टकचेरीचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे घनकचरा प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देऊन नवे संकट ओढवून जेलवारी करायची नाही अशी मानसिकता नगरसेवकांनी केली आहे. त्यामुळे केवळ ९० लाखांच्या वाढीव खर्चाअभावी महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पाचे काम रखडले आहे.

शहरानजीक आव्हाणे शिवारात मनपाच्या घनकचरा प्रकल्पाची जागा आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून जागेवर प्रकल्प शाेधावा लागत असून, सर्वत्र कचरा पडून आहे. या जागेवर नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी ३१ काेटींचा निधी मंजूर केला हाेता. वाढीव डीपीआरनुसार १८ काेटींचा खर्च वाढणार असल्याने त्याला महासभेने आठ महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली; परंतु गतकाळात रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्धाच्या परिणामामुळे स्टील व सिमेंटच्या दरात प्रचंड वाढ झाली हाेती. त्यामुळे ४८ काेटींच्या प्रकल्पात आणखी १ काेटी ३७ लाख रुपयांचा खर्च वाढला हाेता. दरम्यान, मक्तेदाराने वाढीव खर्चाची मागणी केल्यानंतर वादाला ताेंड फुटले आहे. दरम्यान शहरातून दरराेज संकलन केला जाणारा जाे कचरा आहे ताे नियाेजित प्रकल्पाच्या ठिकाणी टाकला जाताे आहे. दिवसागणिक कचऱ्याचे ढीग वाढत आहेत. त्याच्यावर प्रक्रिया हाेत नसल्याने मिथेन वायुमुळे कचऱ्याचे ढिगारे आपाेआप पेटून धूर हाेण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. या धुरामुळे परिसरातील रहिवाशांना डाेळ्यांच्या आजारांना ताेंड द्यावे लागते आहे. काम मार्गी लावावे, यासाठीही लाेकांचा दबाव वाढू लागला आहे. दुसरीकडे मात्र, नगरसेवकांना न्यायालयीन लढ्याची भीती वाटत असल्याचे दिसते आहे.

दीड लाख लाेकांचा थेट संबंध
आव्हाणे शिवारातील घनकचरा प्रकल्पाच्या तीनही बाजूने रहिवास आहे. एका बाजूने आव्हाणे गाव तर दुसऱ्या बाजूने खाेटेनगर परिसर आहे. गिरणा नदीच्या पलीकडे भाेकणी गाव आहे. या तीनही दिशांची लाेकसंख्या सुमारे दीड लाखाच्या आसपास आहे. या भागात कचऱ्यातून निघणाऱ्या धुरामुळे व गॅसमुळे प्रचंड त्रास हाेत आहेे; परंतु शासनही लक्ष देत नाही.

काेर्टकचेरीस सामाेरे जायचे नाही
शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने आज ९० लाखांच्या वाढीव खर्चाचा मुद्दा आहे. या वाढीव खर्चाला शासनाची मान्यता नाही. त्यामुळे ९० लाख रुपये महापालिकेच्या फंडातून खर्च करावे लागतील. भविष्यात लेखापरीक्षणात आक्षेप येण्याची दाट शक्यता आहे. भविष्यात कशाला काेर्ट कचेरीच्या चकरा हव्यात असे मत नगरसेवक व्यक्त करताहेत.

४७ लाखाने खर्च कमी तरीही मक्तेदार अडून बसला
सुरुवातीला वाढत्या दरांमुळे १ काेटी ३७ लाख रुपये खर्चाची मागणी मक्तेदाराने केली हाेती. दरम्यान, गेल्या दाेन महिन्यांत स्टीलचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे वाढीव खर्चाची रक्कम ९० लाखांवर पाेहाेचली आहे; परंतु या वाढीव खर्चाला महासभेने मंजुरी दिल्यास भविष्यात लेखापरीक्षणात आक्षेप निघण्याची शक्यता आहे. त्यात नगरसेवक पुन्हा अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे वाढीव खर्चाला विराेध हाेत आहे.