आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
अतिवृष्टीमुळे जलाशयातील मासे व मासे उत्पादन करण्यासाठी लावलेल्या जाळ्या वाहून गेल्याबद्दल राज्य सरकारने जाहीर केलेली पुरग्रस्तांसाठीची नुकसान भरपाई देण्यासाठी तक्रारदारांकडून दोन लाखाची लाच स्वीकारणारा मत्स्त्य व्यवसाय विकास अधिकारी तथा प्रभारी सहाय्यक आयुक्त प्रदीप केशव सुर्वे (वय ४५ रा. ब्ल्यू बेल अपार्टमेंट, कारंडे मळा, मूळ गाव तांदूळवाडी, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) याला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून रंगेहाथ पकडले. गुरुवारी रमण मळा येथील मत्स्य विभागाच्या कार्यालयात कारवाई करण्यात आली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या कारवाईची माहिती दिली. २०१९ मध्ये अतिवृष्टीमुळे तक्रारदाराच्या जलाशयातील मासे व मासे उत्पादनासाठी लावलेल्या जाळ्या वाहून गेल्या होत्या. महसूल विभागाने तक्रादाराच्या संस्थेच्या जलाशयाचा पंचनामे करुन नुकसान भरपाई प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त मत्सविभाग कार्यालयाकडे पाठवला. राज्य सरकारकडून त्यांना २६ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली. ही रक्कम सहाय्यक आयुक्त मत्स विभागाच्या खात्यावर जमा झाली.प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सुर्वे यांनी एकूण नुकसान भरपाई पैकी ४० टक्के म्हणजे १० लाख रुपये रक्कमेची लाच मागितली. लाच न दिल्यास नुकसान भरपाई मिळणार नाही असे सुर्वे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर तक्रारदारांनी २७ सप्टेंबर रोजी अधिकारी सुर्वे यांची भेट घेतली. किमान सात लाख रुपये लाच द्यावीच लागेल असे सुर्वे यांनी तक्रारदाराला सांगितले. त्यानंतर तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे त्याच दिवशी तक्रार दिली.
तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास सुरू केला. सरकारी पंचाच्या साक्षीदाराने पडताळणी केली असता नुकसान भरपाईसाठी प्रथम दहा लाख रुपयाची लाच सुर्वे यांनी मागितल्याचे स्पष्ट झाले. तडजोडीनंतर पाच लाख रुपयांची लाच देण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार पहिला दोन लाख रुपयांचा हप्ता आज गुरुवारी देण्याचे निश्चित करण्यात आले. आज सहाय्यक आयुक्त सुर्वे यांनी तक्रारदारांला फोन करुन लाचेची रक्कम घेऊन कार्यालयात बोलावले. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून कार्यालयातच दोन लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.