आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Kolhapur
  • Bommai's (Kar) Drama; To Reduce The Influence Of Bharat Jodo, Breaking The 'border' Controversy, Karnataka Chief Minister Claims Akkalkot One After The Other.

बोम्मईंचे (कर) नाटक:भारत जोडोचा प्रभाव घटवण्यासाठी ‘सीमा तोडो’ वादाला फोडणी, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा अक्कलकोटवरही दावा

गणेश जोशी | सांगली4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कर्नाटकात असलेल्या मात्र आंध्राच्या सीमेवरील रायचूर, चित्रदुर्ग, कोलार, बेल्लारी या भाजपच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला आहे. यामुळे धास्तावलेल्या कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमावादाचे कार्ड खेळून सांगली, सोलापूर, अक्कलकोट परिसरातील अनेक गावे कर्नाटकात समाविष्ट होऊ शकतात, असे सांगून काँग्रेसवर राजकीय कुरघोडी करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केल्याचे राजकीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, केंद्रातील भाजपच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांचे बोम्मईंना समर्थन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ४० वर्षांनंतर कर्नाटकचे कानडी शाळांना अनुदान : भाषावार प्रांतरचना होण्याच्या आधीपासून बेळगाव, विजापूर, कारवार आदी भागात मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणात होत्या. परंतु मराठी भाषकांची गळचेपी करण्यासाठी कर्नाटकाने या शाळांचे अनुदान थांबवले होते. आजही महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या कन्नड शाळांना मात्र महाराष्ट्र शासन अनुदान देते. आता केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी ४० वर्षानंतर पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील कानडी शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.

बेळगाव 18 मतदारसंघात पक्षीय बलाबल
१३ जागा भाजप, १ जागा धर्मनिरपेक्ष जनता दल, ४ काँग्रेस, २०१९ मध्ये काँग्रेसकडे एकूण १० जागा होत्या. काँग्रेसचे फुटल्यानंतर यातील ६ आमदार हे भाजपला जाऊन मिळाले.

निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद ही न्यायीक लढाई आहे. महाराष्ट्राने याबाबत २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर २०१४ मध्ये कर्नाटकने पुन्हा नवा दावा दाखल केला आहे. हे दावे-प्रतिदावे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यावर अंतिम निकाल झालेला नाही. सीमावादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संसदेला आहे. त्यामुळे कोणी काही बोलले तरी त्याला महत्त्व दे ण्याची गरज नाही.
-पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेस नेते

निवडणुकीत वर्चस्वासाठी भाजप नेत्यांकडून फूस असल्याचा संशय अक्कलकोटवासीय म्हणतात, आम्ही महाराष्ट्रातच, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर आणि अक्कलकोट तालुक्यातील काही गावांवर दावा सांगितला. त्यानंतर अक्कलकोट आणि सोलापूरच्या नागरिकांनी आम्ही वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात राहत आहोत, त्यामुळे कुठेही जाण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सांगून बोम्मई यांना विरोध दर्शवला.

आमचाही बेळगाववर दावा
आम्हीदेखील बेळगाव, कारवार, निपाणी या गावांवर दावा केला आहे. तुम्ही या गावांवरील दावा सोडणार नसाल आणि वर इतर गावांविषयी दावा करत असाल तर ते महाराष्ट्राला अजिबात मान्य होण्यासारखे नाही.
- शरद पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस

तुकडे पाडण्याचा राष्ट्रीय डाव
महाराष्ट्रात मिंधे सरकार आल्यानंतर राज्याची अवहेलना होत आहे. आज अचानक कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अंगात भूत संचारले आहे. आम्ही गप्प बसायचे हे खूप झाले. महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे.
- उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे नाहीत
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुराव्यांसह गेलो आहोत. सर्वोच्च न्यायालय यावर निर्णय घेईल. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री हे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठे नाहीत. बेळगाव, निपाणी व कारवार हा आमचा भाग आहे. ही आमची भूमिका आहे. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

विधानसभा निवडणुकांमुळे कर्नाटकचा महाराष्ट्रावर डोळा
१९ डिसेंबरपासून बेळगावला कर्नाटकचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे आणि त्यानंतर दोनच महिन्यात कर्नाटकात आचारसंहिता लागू शकते. मे महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री बोम्मई आक्रमक भूमिका घेत असावेत. महाराष्ट्राच्या सीमेवरील असलेल्या बेळगाव, विजापूर, गदक, कारवार, गुलबर्गा, बागलकोट या जिल्ह्यातील सुमारे ६० मतदारसंघात भाजपचा बालेकिल्ला मजबूत राहण्यासाठीच महाराष्ट्रातील गावे कर्नाटकात समाविष्ट करून घेणार, असे विधान त्यांनी केले असावे, असे मत धारवाडमधील कर्नाटकच्या राजकारणाचे अभ्यासक राघवेंद्र कुलकर्णी यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना केले.

बातम्या आणखी आहेत...