आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

40 मराठी गावे कर्नाटकात घेण्यावरून वाद:गावकरी म्हणतात, आम्हाला जायचेच नाही; कर्नाटक CMच्या वक्तव्यानंतर तीव्र पडसाद

गणेश जोशी | सांगली3 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दुष्काळाने होरपळलेल्या सांगलीतील ४० गावांनी (ता. जत) कर्नाटकात समाविष्ट होण्याचा इशारा तत्कालीन राज्य सरकारला २०१२ मध्ये दिला होता. तब्बल दहा वर्षांनंतर त्या मुद्द्याचे राजकारण करत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या गावांना आपल्या राज्यात समाविष्ट करून घेण्यासाठी आम्ही गांभीर्याने विचार करत असल्याचे विधान करून सीमावादाला पुन्हा फोडणी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून महाराष्ट्रातही राजकारण पेटले आहे. मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठी गावे कर्नाटकात जाऊ देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. तर विरोधकांनीही या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारवर टीकेची संधी साधून घेतली. दरम्यान, ‘दिव्य मराठी’ने संबंधित गावांतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी आम्हाला कर्नाटकात जायचेच नाही असे स्पष्ट सांगून कानडी डाव उधळून लावला.

कर्नाटक सरकारचे राजकारण : मुंबई विधानभवनासमोर जत तालुक्यातील तहानलेल्या ४० गावांनी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी सरकारवर केवळ दबावासाठी आणि पाणी योजनेला गती देण्यासाठी काही भाजपच्या नेत्यांनी प्रश्न न सोडवल्यास कर्नाटकात जाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. गेली अनेक वर्षे कोयना धरणातून मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात कर्नाटकातील दुष्काळी भागातील शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी महाराष्ट्र त्यांना पाणी पुरवते. तरीही कर्नाटक सरकार पाणी प्रश्नाच्या मुद्यावरून राजकारण करते. - सुभाष कोकळे, पाणीसंघर्ष समितीचे कार्यकर्ते

हा तर भाजप नेत्यांचा कट : उमदी व माडग्याळ या जिल्हा परिषद मतदार संघातील गुड्डापूर, सोरडी, आसंगी, दरीबडची, जाळ्ळीहाळ, खुर्द, भिवर्गी, कोत्येंव बोबलाद आदी गावांसह ४० गावे कर्नाटकात येण्यास इच्छुक असल्याचा जावईशोध बोम्बई यांनी लावला. - शंभूराज काटकर, महाराष्ट्र एकीकरण समिती

पाणी प्रश्नावरून गावकऱ्यांनी दिला होता कर्नाटकात जाण्याचा इशारा प्रकरण नेमके काय ? जत तालुक्यात कायम दुष्काळी परिस्थिती असते. २०१२ मध्ये संतप्त गावकऱ्यांनी कृष्णा खोऱ्यातील म्हैसाळ जलसिंचन योजनेतून पाणी न पुरवल्यास आम्ही कर्नाटकात जाऊ असा इशारा तत्कालीन आघाडी सरकारला दिला होता. तेव्हाचे जतचे भाजपचे आमदार प्रकाश शेंडगे यांनीही सरकार ४० गावांना पाणीपुरवठा करणार नसेल तर ही गावे कर्नाटकात सहभागी होतील, असा इशारा दिला होता. पण बोम्मई यांच्या दाव्याप्रमाणे ४० पैकी एकाही गावाने कर्नाटकात जाण्याबाबत अधिकृत ठराव केला नव्हता. आता हे प्रकरण पुन्हा नव्याने पेटल्याने सीमावादाचीही पुन्हा नव्याने चर्चा होणार आहे.

सामोपचाराने प्रश्न सोडवू ^या प्रश्नावर आमची नुकतीच एक बैठक झाली. सीमावाद वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी लढाई सुरू आहे. परंतु त्याशिवाय हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील एकही गाव तिकडे जाणार नाही. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

भाजपचे तोडाफोडाचे राजकारण ^ बेळगाव, कारवारसह सीमा प्रश्नाबाबत जखमेवर मीठ चोळले आहे. मराठी भाषिकांवर अन्याय करणाऱ्या कर्नाटकी सरकारने महाराष्ट्रात गुण्यागोविंदाने राहणाऱ्या कन्नड भाषिकांना मधाचे बोट लावून पडद्याआडून भाजप तोडा आणि फोडा राजकारण करत आहे. - जयंत पाटील, राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष

बेळगाव, निपाणीही घेणार ^महाराष्ट्रातून एकही गाव कुठे जाणार नाही. उलट आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह आमची गावे मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मी मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकसोबत बोलणी केली होती आणि पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

फक्त इशारा, ठराव नाहीच ^जतच्या ६० गावांत तीव्र टंचाई असते. त्यातील ४० गावांत बहुसंख्य कानडी भाषिक राहतात. संतप्त नागरिकांनी इशारे दिले पण एकाही ग्रामपंचायतीने कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव कधीच केला नाही. आम्ही महाराष्ट्रातच राहणार आहोत. यावरून राजकारण नको आहे. - प्रदीप करगणीकर, माजी उपसरपंच माडगळा

बातम्या आणखी आहेत...