आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेळगाव सीमाप्रश्न:कर्नाटकात सरकारी काम कन्नड भाषेत, मराठी भाषिकांची नाराजी

सांगलीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

बेळगाव सीमाप्रश्नासंदर्भात बहुतांश मराठी भाषिक हा परिसर महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले असताना कर्नाटक सरकारने सरकारी कार्यक्रम केवळ कन्नड भाषेमध्येच करावेत, असा अध्यादेश जारी केल्याने मराठी जनतेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

बेळगाव शहर व परिसरात गेल्या ७० वर्षांपासून महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने मराठी जनता आंदोलन करत आहे. आता तर कन्नड भाषा सक्तीचा वरवंटा फिरवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाशी संबंधित आयोजित कार्यक्रमात कन्नड सक्ती करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिव वंदिता शर्मा यांनी दिले आहेत. त्यामुळे मराठी भाषेवर अन्याय होत आहे. सीमाभागात त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत.

न्यायालयात वेळकाढूपणा

भौगोलिक संलग्नता, भाषा व संस्कृतीच्या निकषावर बेळगावसह सीमाभागातील ८३६ गावे महाराष्ट्रात सामील करावीत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या दाव्यात कर्नाटकची बाजू कमकुवत असल्याने कर्नाटकने केवळ वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली आहे. कर्नाटकला बहुभाषिक राज्य म्हणून मान्यता आहे. आता ही मान्यता पुसण्यासाठी आदेश काढला असल्याचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने म्हटले.

बातम्या आणखी आहेत...