आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

संघर्ष:60 वर्षांनंतरही झाले नाही कोयना प्रकल्पील विस्थापितांचे पुनर्वसन, 5 जिल्ह्यातील 100 हून अधिक गावातून 10 हजार लोकांनी घरीच आंदोलन सुरु केले

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सातारा जिल्ह्यातील एका गावात संपूर्ण कुटुंब गेल्या तीन दिवसांपासून घरी बसून आंदोलन करत आहे.
  • माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली होती
  • 2018 मध्ये काँग्रेस नेते निरुपम यांनी या मुद्द्यावरून फडणवीसांवर 1767 कोटींच्या जमीन घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप केला होता

महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या कोयना धरण 60 वर्षांचे झाले आहे. या प्रकरल्पासाठी आपली जमीन आणि घरे देणारे आजही पुनर्वसनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. धरणासाठी जमीन देणाऱ्यांची तिसरी पिढी आता तरूण असून आता त्यांनी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे. 8 जूनपासून कोरोना संकटाच्या वेळी सुमारे 10,000 लोक घराबाहेर बसून प्रदर्शन करत आहेत. हे आंदोलन अनिश्चितकालीन असल्याचे सांगितले जात आहे.   

या आंदोलनात घरातील सर्व सदस्य अशाच पद्धतीने घराबाहेर आंदोलन करीत आहेत.

5 जिल्ह्यांतील 100 पेक्षा अधिक गावे यात सहभागी

आंदोलनात पुणे, सातारा, सांगली, रत्नागिरी आणि रायगड या पाच जिल्ह्यांतल 100 पेक्षा अधिक गावातील 10 हजाराहून अधिक लोक सहभागी आहेत. एक कुटुंबातील सर्व सदस्य संपूर्ण दिवस घराबाहेर बसून प्रदर्शन करत आहेत. दिवसा, कुटुंबातील एखादा सदस्य स्वयंपाक करण्यासाठी आत जाऊ शकतो. कोरोनाचा संसर्ग पाहता बहुतांश आंदोलक मास्क लावून असतात. या दरम्यान कोणीही एकमेकांच्या घरी ये-जा करत नाही. बहुतांश लोक फोन आणि व्हॉट्सअपद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत.  

सरकारच्या इतर प्रकल्पांवर होऊ शकतो परिणाम - डॉ.पाटणकर

श्रमिक मुक्ती दल, डॉ. भारत पाटणकर, हरिश्चंद्र दळवी, मालोजी पाटणकर, महेश शेलार, सचिन कदम, चैतन्य दळवी, सीताराम पवार, रामचंद्र कदम, अर्जुन सपकाळ हे नेते या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. 'आम्हाला जमीन द्या, पाणी द्या,' अशी घोषणा आंदोलकांनी दिली आहे. श्रमिक मुक्ती दलचे नेता डॉ.भरत पाटणकर म्हणाले की, "राज्य सरकारने धरणग्रस्तांच्या मागणीच्या संदर्भात तत्काळ निर्देश देत कारवाई कराव. कोयना प्रकल्फ राज्याची जीवन रेखा आणि पर्यावरणासाठी महत्वपूर्ण आहे. 60 वर्षांनंतरही याच्या विस्थापितांचे पुनर्वसन झाले नाही तर भविष्यात लोक असा प्रकल्पांसाठ आपल्या जमिनी देणार नाहीत. ठाकरे सरकारने याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा."

महिला-मुलांसह वयोवृद्ध देखील दिवसभर घराबाहेर बसतात. परंतु ते कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा देत नाहीत.

फडणवीस सरकारने पुनर्वसनासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली होती

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये कोयना धरणग्रस्तांच्या अडचणींसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षेतेखाली प्रकल्प कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केले होते. पीडितांचे लवकर पुनर्वसन करणे या फोर्सचे उद्दिष्ट होते. या टास्क फोर्स अंतर्गत पीडितांच्या समस्येसाठी वॉर रूमची स्थापना, पीडितांना पडीत जमिनीऐवजी सुपीक जमीन देणे, धरणग्रस्त लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, पाणी आणि विजपुरवठा देणे आणि गावांमध्ये पर्यटनासाठी बोटिंग सुरू करणे सरकारचे उद्दिष्ट होते. परंतु या सर्वांची अंमलबजावणी होईपर्यंत भाजप सरकार गेले आणि हे प्रकरण पुन्हा थंड पडले. 

संजय निरुपम यांनी केला होता घोटाळ्याचा आरोप 

काँग्रेस नेता संजय निरुपम यांनी 2018 मध्ये या मुद्द्यावरून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर 1767 कोटी रुपयांच्या भूमी घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपानुसार धरणाची 24 एकर जमीन एका बिल्डरला केवळ 3.60 कोटी रुपयात देण्यात आली होती. निरुपम यांनी आरोप केला होता की,  कोयना धरण प्रकल्पातील विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन करण्याच्या नावाखाली हा घोटाळा करण्यात आला आहे. निरुपम म्हणाले होते की, या प्रकल्पातील विस्थापित झालेल्या 10 हजारांपैकी फक्त 8 जणांना मुंबईशेजारील खारघर भागात जमीन देण्यात आली आहे.

मुले आणि वडीलजन चेहऱ्यावर मास्क लावून कोरोना संक्रमण काळात या अनोख्या कामगिरीमध्ये सामील होत आहेत.
0