आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराराज्य सरकारचे बजेट हे चाट मसाल्यासारखे आहे, तेवढ्यापुरते चांगले आहे. यातून शेवटी हाताला काही लागणार नाही, राज्य सरकारच्या या अर्थसंकल्पामध्ये खोली कमी आणि उथळपणा जास्त असेच वर्णन या अर्थसंकल्पाचे करावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली आहे.
दरम्यान राजू शेट्टी पुढे बोलताना म्हणाले की, धान उत्पादन शेतकऱ्याबाबत घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे म्हणतानाच खतामध्ये गेल्या वर्षभरात झालेली वाढ पाहता शेतकरी अजूनही तोट्यात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अजून 10 हजार रूपये शेतकरी तोट्यामध्ये
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारचे बजट म्हणजे चाट मसाल्यासारखे असल्याची टीका केली आहे. ते म्हणाले की, तेवढ्या पुरते चविष्ठ वाटते. परंतु, अंतिमत: हाताला काहीच लागत नाही अशी स्थिती एकूण या बजेटची आहे. 6 हजार रूपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. परंतू शेतकऱ्यांना जी रासायनिक खते विकत घ्यावी लागतात, त्या खतामध्ये गेल्या वर्षभरात झालेली वाढ आणि त्या खर्चामध्ये जवळपास 17 ते 18 हजार रूपयांनी वाढ झाली आहे. या बदल्यामध्ये आमचे अर्थमंत्री आम्हाला केवळ 6 हजार रूपये देतात म्हणजे अजून 10 हजार रूपये शेतकरी तोट्यामध्ये गेला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले की, लहान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय सुद्धा निश्चितच 12 हजार रूपये तो निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतू, या झाल्या वर वरच्या गोष्टी, खऱ्या अर्थाने शेतीमध्ये अतिरिक्त उत्पादन ज्यावेळी होते त्यावेळी त्यासाठी निर्यात हा पर्याय राहतो किंवा अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणे साठवणूक करून ठेवणे हा पर्याय राहतो. हीच गोष्ट बाकीच्या योजनांच्या बाबतीत आहे. मात्र, 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून जे राहिलेले शेतकरी आहेत, त्यांची ना घरका ना घाट का अशी अवस्था झाली होती. त्यांच्यासाठी लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला तो निर्णय स्वागतार्ह आहे.
शेट्टी पुढे बोलताना म्हणाले की, जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वन खाते बेफिकीरपणे वागत आहे. या जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सोलर फेसिंगसाठी विशेष अनुदानाची योजना सरकारला राबवणे गरजेच होते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.