आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

छातीवर दगड ठेवून शासनाचा निर्णय:ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पत्र; पालकमंत्री म्हणून काम करताना आपले मार्गदर्शन आवश्यक 

कोल्हापूर3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या मुदत संपणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेता येत नाहीत आणि मुदतवाढही देऊ शकत नाही. परिणामी महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी छातीवर दगड ठेवून हा प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय शासनाला करावा लागला आहे, असे पत्र ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पाठविले आहे. 

आदरणीय अण्णा माझी अहमदनगर जिल्हयाच्या पालकमंत्रीपदी नेमणूक झाल्यानंतर आपल्या भेटीस येण्याचे योजिले होते. आमदार निलेश लंके यांनी आपणाबरोबर भेटही ठरविली होती. परंतु आपली तब्येत ठिक नसल्यामुळे भेट होवू शकली नाही. पुढे देशभर कोरोनासारख्या महामारीने थैमान घातल्यानंतर मनात इच्छा असताना सुध्दा आपल्या भेटीचा योग येऊ शकला नाही. अहमदनगर जिल्हयाच्या पालकमंत्री पदी काम करत असताना आपले मार्गदर्शन आवश्यक आहेच. त्यामुळे मी आपण द्याल त्यावेळी आपणास येवून चर्चा करणार आहे. राज्यातील गावे समृध्द करण्यासाठी आपल्या मार्गदर्शनाची अत्यंत आवश्यकता आहे, असेही मुश्रीफ यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

डिसेंबर, २०२० पर्यंत निवडणूका घेवू शकत नाही. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून विस्तार अधिकारी नेमायचे झाल्यास विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीपेक्षा अत्यल्प आहे. तसेच विस्तार अधिकारी हे कोरोनाच्या महामारीच्या उच्चाटनाच्या कामकाजात व्यस्त आहेत. ग्रामपंचायत अधिनियमात निवडणूक झाल्यानंतर पाच वर्षाच्या कालावधीत सरपंचावर अविश्वास ठराव येवून सर्वांनी राजीनामे दिले तर किंवा न्यायालयाने एखादी निवडणूक बेकायदेशीर ठरविली तर प्रशासक नियुक्तीची अधिनियमात तरतूद आहे. तसेच भ्रष्ट्र कारभार करून लोकशाही विरोधी कामकाज केले असे सरकारला वाटले तर तेथे प्रशासक नेमण्याची अधिनियमात तरतूद आहे.

परंतु ५ वर्ष कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूका होवू न शकल्यास काय कराये यासंबंधी अधिनियमात तरतूद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे अधिनियमात शासनाने दुरूस्ती करून युध्द, आणी-बाणी, वित्तीय आणी-बाणी, महामारी अशा परिस्थितीत निवडणूक घेता येणे शक्य नसल्यास योग्य व्यक्तीची निवड प्रशासक म्हणून शासनास करता येईल असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडून वित्त विभागाकडे व त्यांनतर विधी व न्याय विभागाने तपासल्यानंतर मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यामार्फत मंत्रिमंडळासमोर मान्यतेसाठी सादर केला होता. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर व आदरणीय राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर अध्यादेश निर्गमित करून कायद्यात दुरूस्ती झाली आहे. राज्यातील एकूण १४२३४ ग्रामपंचायतीवर मुदत संपल्यानंतर प्रशासक नेमणूकीचे अधिकार शासनाने पालकमंत्र्याच्या सल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने नेमणूक करावी.

अशा प्रकारे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. पालकमंत्री हा त्या जिल्हयाचा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून कामकाज पाहत असतो व जिल्हयास्तरीय विविध समित्यांवर सदस्य पालकमंत्र्याव्दारेच नियुक्त केले जातात, पालकमंत्री त्या जिल्हयातील विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाचा भाग म्हणून कार्यरत असतो, जिल्हयाच्या नियोजन मंडळाचाही तो अध्यक्ष असतो व जिल्हयात उद्भविलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासन व शासन यामध्ये दुवा म्हणून काम करतो. पालकमंत्र्यांना मी माझ्या स्वत:च्या स्वाक्षरीने पत्र लिहून ग्रामपंचायतीमधील सध्याच्या सरपंचाच्या आरक्षणानिहाय गावातील कार्यक्षम व चांगल्या व्यक्तीची निवड करावी असे कळविले आहे.