आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षणावरून संभाजीराजे पुन्हा आक्रमक:मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र, आश्वासनांची करून दिली आठवण

मुंबई3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा आरक्षण व समाजाच्या मागण्यांबाबत छत्रपती संभाजीराजे हे पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.

मराठा समाजाला न्यायालयीन कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वप्रथम मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे क्रमप्राप्त आहे. याकरिता, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करून मराठा समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

तसेच, शासकीय सेवेत निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या सरसकट सर्व मराठा उमेदवारांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अधिसंख्य जागा निर्माण करून त्यांची ज्या पदांवर निवड झाली आहे, त्याच पदांवर नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करू, असे आश्वासन सरकारने दिले होते, त्याची तात्काळ पूर्तता करण्याची मागणी त्यांनी केली.

काय म्हटलं पत्रात?

मराठा समाजाला देण्यात आलेले शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ०५ मे २०२१ रोजी रद्द केल्यानंतर समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही तत्कालीन राज्य शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. जून २०२१ मध्ये राज्य शासनाने या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देऊनही पुढील कित्येक महिने त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सदर मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता मी स्वतः फेब्रुवारी २०२२ या महिन्यात आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण केले होते. माझे उपोषण सोडविण्याकरिता तत्कालीन राज्य शासन व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधी म्हणून आश्वासनांचे कागद घेऊन आपण स्वतः आझाद मैदान याठिकाणी आला होतात. यावेळी आपण समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमबजावणी करण्याचे जाहीर आश्वासन देत असतानाच, त्या कशा पद्धतीने अंमलात आणू, हेदेखील उपस्थित समाज बांधवांपुढे सांगितले होते.

सबब, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत समाजाच्या वतीने आम्ही आपणांस पूर्ण कल्पना दिलेली आहे. तसेच, त्यांची अंमबजावणी कशा पद्धतीने केली पाहिजे, याबाबतही आम्ही विस्तृतपणे निवेदन दिलेले असून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपणही ते मान्य केलेले आहे. आज आपण स्वतः विद्यमान मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळे नैतिक जबाबदारीने या सर्व मागण्यांची व आश्वासनांची आपण संपूर्ण अंमलबजावणी करावी. तथापि, काही संवेदनशील मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मराठा समाजाला न्यायिक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वप्रथम मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे क्रमप्राप्त आहे. करिता, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करून मराठा समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करावे.

तसेच, शासकीय सेवेत निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या सरसकट सर्व मराठा उमेदवारांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अधिसंख्य जागा निर्माण करून त्यांची ज्या पदांवर निवड झाली आहे, त्याच पदांवर नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करू, असे आश्वासन आपण दिले होते, त्याची तात्काळ पूर्तता करावी.

यासोबत त्यांनी काही कागदपत्रे सोबत जोडली आहेत. यातून राजेंनी आझाद मैदान येथे उपोषण सोडविताना दिलेल्या आश्वासनांची सरकारला आठवण करुन दिली.

बातम्या आणखी आहेत...