आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
मराठा आरक्षणाचा या सरकारने खेळखंडोबा करून टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला नीट बाजू मांडता न आल्याने मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. आता या सरकारने मराठा समाजाचे शैक्षणिक आरक्षणही रद्द केले आहे. महाआघाडी सरकारने आपली फसवणूक केल्याची भावना मराठा समाजात आहे, अशी टीका भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी कोल्हापूरात केली.
घरात बसून राज्य कारभार हाकणारा मुख्यमंत्री
ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राचे एक वर्ष वाया घालवले, या सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची भरपाई करण्यासाठी राज्याला अनेक वर्षे लागतील. घरात बसून राज्यकारभार हाकणारा मुख्यमंत्री राज्याच्या जनतेचे दुःख , हालअपेष्टा जाणून घेऊ शकतच नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबियांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत आरोप होत आहेत. मात्र मुख्यमंत्री त्याबाबत चकार शब्दही उच्चारण्यास तयार नाहीत. जनादेशाचा विश्वासघात करून सत्तेवर आलेल्या या सरकारने सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे.
कर्तृत्व नसलेले सरकार नशिबी येणे हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव
महिलांवरील वाढते अत्याचार , अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अपुरी मदत, मराठा आरक्षणाचा झालेला खेळखंडोबा, कोरोना स्थिती हाताळण्यात आलेले अपयश पाहता असे कर्तृत्व नसलेले सरकार नशिबी येणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे, असेही उपाध्ये म्हणाले.
सरकारकडून पूरग्रस्तांना तोकडी मदत
अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. बळीराजाला अतिशय तोकडी मदत देताना या सरकारने निव्वळ बहाणे शोधले. शेतकर्यांचे झालेले प्रचंड नुकसान पाहता सरकारने जाहीर केलेली मदत ही तोंडाला पाने पुसणारी आहे. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीनंतर उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जिरायत शेतीसाठी 25,000 आणि बागायती शेतीसाठी 50,000 रूपये हेक्टरी मदतीची मागणी केली होती. फळबागांसाठी एक लाखांपर्यंत मदत त्यांनी मागितली होती. सत्तेत आल्यावर आपण काय बोललो होतो , याचा विसर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पडला आहे.
महिलांवरील अत्याचारात वाढ
ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाकच उरलेला नाही. दिशा कायदा लागू करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत. हे सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देऊ शकत नाही.तीन महिन्यांचा पगार न मिळाल्याने ३ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पॅकेज जाहीर केले. सामान्य माणसाला भरमसाठ वीज बिले पाठविली गेली आहेत. वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासनही या सरकारने पाळले नाही.
कोल्हापूरात भारतीय जनता पार्टीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती अध्यक्ष महेश जाधव, प्रदेश प्रवक्ते धनंजय महाडिक, शहर जिल्हाध्यक्ष राहूल चिकोडे, अशोक देसाई, विजय जाधव, दिलीप मेत्राणी, गणेश देसाई उपस्थित होते.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.