आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्हीही कर्नाटकात जातो:महाराष्ट्रात पोलिस भरतीत संधी नाही, कर्नाटकात अनेक सवलती; तृतीयपंथीयांनी व्यक्त केली खंत

सातारा | प्रतिनिधी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पोलिस भरतीत तृतीयपंथीयांचा समावेश करण्यास राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विरोध केला आहे. यावर तृतीयपंथीयांनी तीव्र खंत व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकार आमच्याबाबत विचार करणार नसेल तर आमचाही कर्नाटकात समावेश करा. कर्नाटक सरकारतर्फे तृतीयपंथीयांना अनेक सवलती दिल्या जातात, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सरकारची याचिका

आर्या पुजारी हिने पत्रकार परिषद घेत आपली ही खंत व्यक्त केली आहे. पुजारी म्हणाल्या, पोलिस भरतीत तृतीयपंथी असल्यामुळे फॉर्म भरता येणार नाही, हे मला समजले म्हणून मुस्कान संस्थेशी संपर्क करून त्यांच्या सहाय्याने 10 नोव्हेंबर 2022 ला न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर मॅटने पोलिस पदाच्या फॉर्ममध्ये तृतीयपंथीयांचा पर्याय सुरू ठेवण्यास राज्य सरकारला सूचना केली. पण अद्याप सरकारने पर्याय उपलब्ध करून दिला नाही. उलट राज्य शासनाने तृतीयपंथींना पोलिस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली.

कर्नाटकात आरक्षण

आर्या पुजारी म्हणाल्या, आम्हाला केवळ कागदोपत्री समानता नको. आम्ही सकारात्मक समानतेची अपेक्षा करतो. तृतीयपंथींना पोलिस पदासाठी समावेश करून घेता येणार नाही, ही याचिका सरकारने मागे घ्यावी. कर्नाटक राज्य सरकारने २०२१ मध्ये तृतीयपंथी लोकांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकरी आणि इतर सर्व बाबींमध्ये १ टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे आणि तृतीयपंथींना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी समाजाचा अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश केले. राज्य सरकारनेही यांची दखल घेतली पाहिजे.

सवलती देत नसाल तर...

आर्या पुजारी म्हणाल्या, राज्यात १८ हजार पोलीस पदांसाठी भरती होणार आहे. ही भरती झाल्यानंतर भविष्यात केव्हा भरती होईल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही. आज कर्नाटकमध्ये तृतीयपंथांना अनेक सवलती दिल्या जातात. महाराष्ट्र सरकार सातारा जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांना त्या सवलती देऊ शकत नसेल तर सातारा जिल्ह्याचा समावेश कर्नाटक राज्यात करावा, अशी मागणी आर्या पुजारी यांनी केली आहे.

स्वप्न भंग झाले

आर्या पुजारी म्हणाल्या, भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणत्याही व्यक्तीबरोबर धर्म, जात, लिंग यांचा भेदभाव करणे चुकीचे आहे. असे असतानाही आमच्या बरोबर तृतीयपंथी असल्याने भेदभाव केला जात आहे. मी आणि माझ्यासारख्या अनेक तृतीयपंथी स्वतः तृतीयपंथी म्हणून जीवन जगत आहोत. पोलिस भरतीमध्ये सहभागी होऊन देश सेवा करण्याच्या आमच्या स्वप्नावर राज्य शासनाच्या या याचिकेमुळे अन्याय होऊन आमचे स्वप्न भंग झाले आहे. आम्हाला ही समाजात मानाने जगण्याचा, स्वप्न पूर्ण करण्याचा, देशसेवा करण्याचा अधिकार का दिला जात नाही?, असा सवाल त्यांनी केला.

बातम्या आणखी आहेत...