धक्कादायक बाब:राज्यात मागास प्रवर्गातील 10, 213 शिक्षकांची पदे रिक्त; अकृषिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची पाहणी

राज्यातील अकृषिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये मागास प्रवर्गातील तब्बल 10, 213 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीनेच राज्य सरकार आणि राज्यपालांना हा अहवाल सादर केला आहे.

या प्रवर्गातील पदे रिक्त​​​​​​​

अहवालानुसार, राज्यातील 10 अकृषिक विद्यापीठे आणि 1,177 महाविद्यालयांत गेल्या 8 वर्षांपासून विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब, क, ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल या प्रवर्गातील 10,213 शिक्षक पदे रिक्त आहेत.

आता निर्णयाकडे लक्ष

उपसमितीने दहा विद्यापीठांमध्ये सुनावणी व क्षेत्र पाहणी केली. संबंधित विद्यापीठाचे आरक्षण कक्ष, सहाय्यक आयुक्त मागासवर्ग कक्ष व विभागीय सहसंचालक यांच्याकडून माहिती घेतल्यानंतर उपसमितीने अहवाल तयार केला. हा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्वीकारला आहे. संबंधित संवर्गातील पदभरतीचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल, मुख्य सचिव यांच्याकडे हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आता पदभरतीचा हा अनुशेष दूर करण्यासाठी काय निर्णय होतो?, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शिफारस

शिक्षकांच्या रिक्त जागांबाबत अहवाल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीने 10 अकृषिक विद्यापीठ आणि 1,177 महाविद्यालयांतील विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण तपासले. 1 ऑगस्ट 2017पर्यंतची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरण्यात आली. त्यानुसार, 34,439 पदे मंजूर असून या पदांपैकी 10, 213 पदे रिक्त असल्याचा अहवाल दिला आहे. हा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने राज्यपालांसह सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करून या रिक्त पदभरतीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शिफारस केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद हरिबा काळे व प्रा. डॉ. श्रीमती नीलिमा सरप (लखाडे) यांच्या उपसमितीने हा अहवाल तयार केला आहे. राज्य सरकारनेच 11 एप्रिल 2022ला आदेश जारी करत विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील मागास प्रवर्गातील शिक्षकांच्या अनुशेषाबाबत अहवाल तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.