शासन निर्णय जारी:10 जाचक अटी टाकत वित्त खात्याची अधिकाऱ्यांच्या विमान प्रवासाला वेसण

मुंबईबाहेरील शासकीय बैठका तसेच केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा पाठपुरावा यासाठी मंत्रालय अधिनस्त आणि क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना दहा वर्षाच्या मागणीनंतर विमानप्रवासाची संमती देण्यासंदर्भातला शासन निर्णय शुक्रवारी वित्त विभागाने जारी केला. मात्र त्यामध्ये १० जाचक अटी टाकत सचिवांपेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना विमान प्रवास करताच येणार नाही, याची दक्षता घेतल्याने अधिकारी नाराजी व्यक्त करत आहेत.

काय आहे नियम : सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यास शासकीय कामकाजासाठी विमान प्रवासाची मुभा आहे. बैठकांना सचिव हजर राहू शकत नसल्यास कनिष्ठांना पाठवले जाते. न्यायालयीन आणि विधिमंडळ कामकाज वगळता इतर बैठकांना जाण्यासाठी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना विमान प्रवासाची मुभा नव्हती.

काय केला बदल : आधीच्या नियमात बदल करत इतर अधिकाऱ्यांना विमान प्रवासाची मुभा दिली. मात्र त्यात तब्बल १० अटी टाकण्यात आल्या. वित्त विभागाने खोडा घातल्याची भावना अधिकाऱ्याची आहे.

विमान प्रवासासाठी या अटी...
{ सचिवाच्या लेखी अनुमतीने मंत्रालय अधिनस्त व क्षेत्रीय अधिकारी विमान प्रवास करू शकतील
{ अन्य पर्यायी साधनांद्वारे वेळेत पोचणे अशक्य असल्यासच विमान प्रवासाची मुभा
{ बैठकीसाठी जाताना विमान प्रवास करावा, परतीसाठी मुभा नाही
{ तातडीने परतीच्या विमान प्रवासाठी सचिवांची लेखी संमती हवी
{ अल्पदरात सेवा देणाऱ्या कंपनीच्या इकाॅनाॅमी क्लासने प्रवास करावा
{ बिझनेस किंवा व्हीआयपी क्लासने विमान प्रवास केल्यास प्रतिपूर्ती नाही
{ एका वर्षाला एका विभागास अडीच लाख रुपयांपर्यंत विमान प्रवासावर खर्च करता येतील
{ एकावेळी एकाच अधिकाऱ्याला विमान प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे.