अर्थसंकल्‍प 2023:धनगर समाजाला1000 कोटी रुपये; महाराष्ट्र मेंढी, शेळी विकास महामंडळ

अर्थसंकल्पामध्ये धनगर समजासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. धनगर समाजासाठी १००० कोटी रुपये तसेच २२ योजनांचे एकत्रिकरण, मंत्रिमंडळ शक्तीप्रदत्त समितीमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार असून याचे अहमदनगर येथे मुख्यालय असेल. राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेत मेंढीपालनासाठी भरीव निधी देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री देवेंेद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पोलिस विभागासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८.०२ टक्के अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिस विभागासाठी यावर्षी २५,८३२.६१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात २३,९१५.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु सुधारित अंदाजानुसार २०२२-२३ मध्ये पोलिस विभागाला १४ टक्के कमी बजेट (२०,५६६.३५ कोटी) देण्यात आले. विशेष म्हणजे पोलीस खाते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह विभागाच्या अखत्यारीत येते.

फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण खातेही आहे. गेल्या वर्षी या विभागाला अर्थसंकल्पात ११,०६४.१८ कोटी रुपये मिळाले होते, तर यंदा ५३२४.७० कोटी रुपये मिळाले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात गृहनिर्माण विभागाला सुमारे ५२ टक्के कमी बजेट मिळाले आहे. तर ऊर्जा विभागाला १४.६१ टक्के अधिक निधी मिळाला आहे.

पाणीपुरवठा : २१ % कमी निधी जळगाव जिल्ह्यातील फायरब्रँड नेते गुलाबराव पाटील यांच्या यांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला यावेळी २१ टक्के कमी बजेट मिळाले. गेल्या वेळी १३,७८५.०९ कोटी रुपये मिळाले होते, तर यावेळी १०,८४१.६० कोटी रुपये मिळाले आहेत. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या विभागाला गेल्या वेळी ३,१०७.४१ कोटी रुपये मिळाले होते, मात्र यावेळी ३,४३८.४१ कोटी रुपये मिळाल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेआहे.

उत्पादन शुल्कला १६.८५ टक्के अधिक निधी मुख्यमंत्री शिंदे गटातील मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे शालेय शिक्षण खाते आहे. या विभागाला गेल्या वर्षी ७५,१८२.५० कोटी रुपये मिळाले होते, तर यावेळी ९.७४ टक्के जास्त (८२,५०८.३१ कोटी रुपये) मिळाले आहेत. अतुल सावे यांच्या सहकार विभागाला गेल्या वेळी १,१७५.०९ कोटी रुपये मिळाले होते, तर यावेळी १,८६३.९९ कोटी रुपये मिळाले आहेत. शंभूराज देसाई यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क खाते आहे. या विभागाला १६.८५ टक्के अधिक निधी मिळाला आहे. कारण गेल्या वेळी या विभागाला २१३.२९ कोटी मिळाले होते तर यावेळी २४९.२३ कोटी मिळाले आहेत.

परिवहन विभागाला १२ हजार कोटींच्या वर निधी, नगरविकास विभागला १८ हजार कोटी निधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या परिवहन विभागाला ११.५६ टक्के अधिक मिळाले आहेत. परिवहन विभागाला गेल्या अर्थसंकल्पात ११,४९८.८६ कोटी रुपये देण्यात आले होते, मात्र यावेळी १२,८२८.३१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शिंदे यांच्याकडे नगरविकाससारखे महत्त्वाचे खातेही आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात या विभागाला १७२२०.३७ कोटी रुपये मिळाले होते, मात्र यंदा ७.६९ टक्के अधिक (१८५४४.९९ कोटी) मिळाले आहेत.