मंत्रिमंडळ निर्णय:राज्यातील शाळांना 1100 कोटींचे अनुदान; 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

राज्यातील अनुदानित शाळांसाठी राज्य शासनाने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला. राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा व त्यासाठी ११०० कोटी रुपये खर्चाची मान्यता मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३,३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे. त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर २० टक्के अनुदानासाठी ३६७ शाळा पात्र असून ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत.

२० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान मिळले. तसेच ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २००९ शाळांना ६० टक्के अनुदान मिळेल. मूल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या ३१२२ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येईल. त्रुटींची पूर्तता करण्यास शेवटची १ महिन्याची संधी दिली आहे.

शासनमान्य ग्रंथालयांच्या अनुदानात केली ६० टक्के वाढ { आदिवासी आश्रमशाळेतील १५८५ कर्मचारी नियमित : राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित केले जाईल. { भविष्यात साखर कारखान्यास शासन हमी नाही : सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. एकूण १३ सहकारी संस्थांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापोटी ९६.५३ कोटी रुपये रकम बँकेस देण्यात येईल. भविष्यात शासन थकहमीपोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय हमी देणार नाही. { ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास ५० कोटींचा निधी : शिवशाहीर स्व. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या संकल्पनेतून हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बु. येथे साकारण्यात येणाऱ्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास ५० कोटी रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून मंजूर केला. { फौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा : राज्यात व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी करण्याचा निर्णय घेतला. { पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठांना मान्यता : पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड विद्यापीठ व कर्जत येथील युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठाला स्वयंअर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता दिली.