आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विधान परिषद उमेदवारी:विधान परिषदेसाठी 12 नावे ठरली, चर्चेतील नावांना वगळले; अशी आहे संभाव्य उमेदवारी यादी

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • विधान परिषदेसाठी 12 नावे ठरली असून ती गुपित ठेवण्यात आल्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी सांगितले

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या जागांसाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. अखेर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून उमेदवारांची नावे निश्चित झाली आहे. विधान परिषदेसाठी 12 नावे ठरली आहेत, परंतु ती गुपित आहेत. ही नावे फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच माहिती आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेण्यात आली असून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने तसे पत्र लवकरच राज्यपालांना देण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यपालांनी या नावांना तत्काळ मंजुरी देणे अपेक्षित असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादीत कुणाचे नाव वर्णी लागावे यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये जोरदार बैठका सुरू होत्या. अखेर तीन दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नावांना मान्यता देण्यात आली. यात 12 नावे असून शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मिळून ही यादी तयार केली आहे. यात अनेक नवीन चेहरे असण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण, यात काही जणांना डच्चू देण्यात आला आहे.

दरम्यान काँग्रेसकडून अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, रेणुका शहाणे तर दुसरीकडे शिवसेनेकडून अभिनेते शरद पोंक्षे यांना संधी देणार असल्याची चर्चा होती. पण, संभाव्य उमेदवारींची यादी आता पूर्ण झाली असून चर्चेतील नावांना वगळण्यात आले आहे. अखेर ही यादी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपालांकडे देणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याचे महाधिवक्ता यांचा सल्ला घेऊन ही यादी तयार केली आहे.

संभाव्य उमेदवारी यादी

राष्ट्रवादी : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल हिंगे / आदिती नलावडे, आनंद शिंदे

काँग्रेस : मुजफ्फर हुसेन, सचिन सावंत

शिवसेना : सचिन अहिर, नितीन बानगुडे पाटील

कला, साहित्य, संस्कृती, समाजसेवा, क्रीडा अशा क्षेत्रातल्या मान्यवरांची आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ या मान्यवरांची नावे निश्चित करते आणि ती राज्यपालांकडे पाठवली जातात. राज्यपालांनी त्याला मान्यता द्यावी असे संकेत असले तरी त्यावर राज्यपाल आक्षेप घेऊ शकतात.