आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल:राज्यात स्त्रीप्रमुख कुटुंबांच्या प्रमाणामध्ये 12 टक्के वाढ,  आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील माहिती

जागतिक महिला दिनानिमित्त सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्यात २००१ च्या जनगणनेनुसार महिला कुटुंबप्रमुख असलेल्या कुटुंबाचे प्रमाण १०.१ टक्के होते. जे आता २०११ च्या जनगणनेनुसार वाढून १२.८ टक्के झाले आहे. विशेष म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील कुटुंबांची एकूण संख्या २.४४ टक्के होती.

आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२२-२३ नुसार, तेलंगणात १४.९ टक्के, गुजरातमध्ये १०.१ टक्के, कर्नाटकात १७ टक्के, केरळमध्ये २५.२ टक्के, मध्य प्रदेशात १० टक्के, राजस्थानमध्ये ९.३ टक्के, तामिळनाडूमध्ये १६ टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये १२ टक्के महिला कुटुंबाची प्रमुख आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता परिसरात ५९.४ टक्के आणि परिसराबाहेर ४०.६ टक्के आहे. त्याचप्रमाणे ५३.१ टक्के शौचालयाची सुविधा परिसरात उपलब्ध आहे, १२.९ टक्के सार्वजनिक शौचालय परिसराबाहेर आणि ३४ टक्के खुल्यावरील शौचालयाची सुविधा आहे, असेही या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न १.८० लाख कोटी
२०२१-२२ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न १,८०,३७३ कोटी आहे. नाशिकचे १,९७,०४५ कोटी रुपये, जळगावचे १,४१,२९६ कोटी, सोलापूरचे १,९७,४२० कोटी रुपये, अकोलाचे १,५७,४४३ कोटी आणि अमरावतीचे १,४६,७०८ कोटी रुपये दरडोई सांकेतिक जिल्हा उत्पन्न असल्याचे यात नमूद आहे.