आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:भाजपच्या निलंबित 12 आमदारांनी दिले विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयास आव्हान, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नुकत्यात झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सभागृह आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या दालनात घातलेल्या गदारोळामुळे निलंबित केलेल्या भाजपच्या बारा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून गुरुवारी याचिका दाखल केली आहे.न्यायालयाचा आदेश येईपर्यत अध्यक्षांच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, अशी विनंतीदेखील या आमदारांनी केली आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात निलंबनाच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढणे हे विधिमंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कोरोना साथीच्या भीतीने विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ५ व ६ जुलै रोजी दोन दिवसांचे घेण्यात आले होते. ओबीसी समूहाच्या राजकीय आरक्षणाच्या चर्चेत भाग घेताना पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या आमदारांनी गदारोळ घातला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन त्या वेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून जबाबदारी संभाळणारे भास्कर जाधव यांच्या दालनात हुल्लडबाजी, अंगावर धावून जाणे, शिवीगाळ असले प्रकार झाल्याचे समोर आले. यावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडल्या. त्यानंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर बारा आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला गेल्यावर तो एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केले गेले. त्यानंतर या बारा आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. ही कारवाई एकतर्फी असल्याचे त्यांनी राज्यपालांना सांगत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर सडकून टीका केली. दरम्यान, विधिमंडळ कामकाज आणि भारतीय संविधानाविषयीचे तज्ज्ञ, जाणकारांच्या मते, अशा बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय दखल घेईलच असे नाही.

निलंबित १२ आमदार : अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, कीर्तिकुमार बांगडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे.

चार गट करून चार याचिका : सर्वोच्च न्यायालयात बारा आमदारांचे चार गट करून चार याचिका भाजपकडून दाखल करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी ज्या ठरावाच्या आधारे निलंबन केले आहे, त्या निलंबनाला या चार याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच जोपर्यंत न्यायालयाचा आदेश येत नाही तोपर्यंत अध्यक्षांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगित मिळावी, असा विनंती अर्जदेखील न्यायालयात दाखल केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...