मुंबई:जीएसटीचे 14 हजार कोटी प्राप्त, उपमुख्यमंत्री म्हणतात, ते इंधन दर घटवण्यासाठी नव्हेत!

वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अनुदानाची रक्कम केंद्र सरकारने राज्यांना वितरित केली. यापैकी महाराष्ट्राच्या वाट्याला सर्वाधिक १४ हजार १४५ कोटी रुपये आले आहेत. केंद्राकडे राज्याची २६ हजार ५०० कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच केला होता. यानुसार अद्यापही १५ हजार कोटींची थकबाकी केंद्राकडे कायम आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (ता.१) स्पष्ट केले. दरम्यान, राज्याला जीएसटीची रक्कम मिळाल्याने राज्याने आता तरी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करावा, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

राज्यांची जीएसटीची नुकसानभरपाईची सर्व रक्कम दिल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. फक्त जूनची रक्कम देय असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, केंद्राकडून रात्री राज्य सरकारला जीएसटीचे १४ हजार १४५ कोटी रुपये प्राप्त झाले. अजूनही १५ हजार कोटी थकबाकी आहे. ते आले तर राज्याचे बरेच प्रश्न मार्गी लागतील. केंद्राकडील ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी, अशी आमची माफक अपेक्षा आहे,

मे महिन्यांपर्यंतचा संपूर्ण परतावा केंद्राने दिला ^जीएसटी परताव्याबाबत सातत्याने केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवून ठाकरे सरकार जनतेची दिशाभूल करत असून जीएसटीचा मे महिन्यापर्यंतचा संपूर्ण परतावा मिळाला आहे. आता पेट्रोल आणि डिझेवलरील राज्याचा कर ५० टक्क्यांनी कमी करावा. केशव उपाध्ये, भाजप प्रवक्ते

^जीएसटीच्या रकमेचा आणि पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. पेट्रोल, डिझेलचे दर आम्ही यापूर्वी कमी केले आहेत. जीएसटीचे पैसे केंद्र सरकारने काही पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी दिलेले नाहीत. अजित पवार, उपमुख्यमंत्री