सगळे चुकले, सरकार वाचले:व्हीप, प्रतोद, राज्यपालांच्या निर्णयावर कठोर प्रहार; ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार परत आणले असते

एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. भरत गोगावले यांची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढत नबाम रेबियाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा विचार करता येणार नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले.

LIVE:

- प्रतोद, राज्यपाल आणि व्हीप या तिन्हीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

- 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे. अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घ्यावा. सुनील प्रभू योग्य प्रतोद. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.

- उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणले असते.

- राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणे म्हणजे सरकार अपात्र आहे, असे नाही.

- पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. सरकारवर शंका घेण्याचे राज्यपालांचे कारण नव्हते. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती.

- शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या आणि अपात्रतेच्या खटल्याला सामोरे जात असलेल्या आमदारांचा गट राजकीय पक्षावर दावा ठोकू शकत नाही.

- कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही.

- संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.

- अपात्रतेच्या कारवाईत मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही.

- भरत गोगावलेंची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर. व्हीप न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे.

- राजकीय पक्षाने दिलेला व्हीप दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती.

- व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण घटनापीठाकडे.

- घटनापीठाने 10 प्रश्न तयार केले. त्यानंतर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले.

- सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे. सर्वोच्च न्यायालयात निकालाचे वाचन सुरू.

- सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली सरकारच्या निकालाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुरू केले आहे. या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाचे वाचन.

- सत्तासंघर्षाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस दक्ष. 'सामना' कार्यालयाबाहेर पोलिस बंदोबस्त वाढवला.

- सर्वोच्च न्यायालयात आधी दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर निर्णय, त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल. साधरणतः पावणेबाराच्या सुमारास येणार निर्णय.

- सर्वोच्च न्यायालयाते सर्व न्यायाधीश आज सत्तासंघर्षाच्या निकालाआधी आले एकत्र. माजी सरन्यायाधीश ए. एम. अहमदी यांना वाहिली श्रद्धांजली.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे गटाचे 16 नव्हे, तर 39 आमदार अपात्र ठरू शकतात. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांचा दावा.

- सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही पहिल्यांदा 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केली. त्यानंतर दुसऱ्यावेळी 23 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत याचिका दाखल केली. त्यामुळे आज आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय 39 आमदारांबाबत असेल, असे भाकित परब यांनी वर्तवले आहे.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची 16 आमदारांवर टांगती तलवार आहेत. त्यात स्वतः मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर यांचा समावेश आहे.

- जयंत पाटील यांना बजावलेल्या ईडीच्या नोटीसवर बोलण्यास संजय राऊत यांचा नकार. राष्ट्रवादीत भरपूर वाघ आहेत, ते बोलतील म्हणत हाणला टोला.

- न्यायालय स्वतंत्र आहे की नाही, याचा आज फैसला होईल. राहुल नार्वेकर अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. - संजय राऊत.

- आम्हाला न्यायदेवतेवर विश्वास आहे. आम्ही न्याय विकत घेणारे नाही. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झिरवळाकडे यायला हवा. - संजय राऊत.

- सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, एम. आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांचे घटनापीठ महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निर्णय देणार आहेत.

- सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे एकटेच निकालाचे वाचन करणार आहेत. त्यामुळे पाचही न्यायमूर्तींचा सर्वसहमतीने निर्णय असण्याचे संकेत आहेत.

- निकालात मतभिन्नता असेल तर दोन न्यायमूर्ती वेगवेगळे निकाल वाचन करण्याची प्रथा आहे. 16 आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यास कोर्ट अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवू शकते अन‌् सिद्ध न झाल्यास क्लीन चिट देऊ शकते.

- एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. त्यानंतर 21 जून 2022 रोजी आपल्या समर्थक आमदारांसह सुरत आणि तिथून गुवाहटीला दाखल झाले. तिथूनच महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष सुरू झाला.

- शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंना कारवाईचा इशारा दिला. अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तसेच सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली. याला उत्तर म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली आहे.

- 28 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंसह सर्व आमदारांनी गुवाहाटीत कामाख्या देवीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी अनपेक्षितरित्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

- एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. ते मुख्यमंत्री झाले. मात्र, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतूद सांगते की, दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते.

- एकनाथ शिंदे यांचा गट कुठल्याही पक्षात विलीन तर झालाच नाही, पण त्यांनीच शिवसेनेवर दावा ठोकला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालय काय करणार, हे पाहावे लागेल.

संबंधित वृत्तः

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:शिंदेसेनेचे बंड, देवेंद्रांना पुन्हा राजयोग, शिंदेंसह 41 बंडखोर आमदार रात्रीतून गुवाहाटीला रवाना

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:एकनाथ शिंदे व त्यांच्या पाठीराख्यांच्या बंडाची अशी आहेत कारणे...

जाणून घ्या नबाम रेबिया प्रकरण?:'अरुणाचल'मध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडीचे संदर्भ महाराष्ट्रातील सत्तासंर्घषाच्या सुनावणीतही चर्चेत