आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामार्च महिन्यात राज्यातील सुमारे २८ जिल्ह्यांना अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा फटका बसला. त्यामुळे शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्याची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने चार महसुली विभागांसाठी १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. सोमवारी (१० एप्रिल) याबाबतचे आदेश काढण्यात आले. राज्यातील सुमारे २ लाख २५ हजार १४७ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना यातून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
४ ते ८ मार्च आणि १६ ते १९ मार्चदरम्यान राज्यात हे नैसर्गिक संकट ओढवले होते. अजूनही ते संपलेले नाही. गेल्या चार दिवसांपासून राज्यातील अनेक भागांना अवकाळी पावसाचा फटका बसलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यंदा प्रथमच ‘अवेळी पाऊस’ ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली होती. त्याआधारे सर्व महसूल विभागांकडून संबंधित भागात किती नुकसान झाले त्याची माहिती मागवण्यात आली होती.
राज्यातील २ लाख २५ हजार १४७ शेतकऱ्यांना मिळणार आर्थिक मदत
सर्वाधिक अर्थसाह्य मराठवाडा विभागास
१. छत्रपती संभाजीनगर : ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार
२. नाशिक : ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार
३.अमरावती : २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार
४. पुणे : ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार
दोन लाख २५ हजार १४७ शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत मिळेल. घर पडझडीसाठी ३८ लाख, पशुधनाची भरपाई २.५ लाख आहे. बाधितांपैकी १ लाख १३ हजार ४०२ हेक्टर क्षेत्राला मदत मंजूर झाली.
संकट सरेना... नाशिक, नगर जिल्ह्यात पिकांना पुन्हा गारपिटीचा फटका
एप्रिल सुरू झाला तरी अवकाळी संकट अजून शेतकऱ्यांचा पिच्छा सोडत नाही. रविवारी रात्री नाशिक, जळगाव व नगर जिल्ह्यातील काही भागांना गारपिटीचा तडाखा बसला. त्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. नाशिकच्या बागलाण, सटाणा भागात कांदा, गहू, हरभरा, आंबा व भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाहणी करून तातडीने पंचनाम्याचे आदेश दिले. नगरमध्ये रविवारी ३७०० हेक्टर पिकांना फटका बसला. जळगाव जिल्ह्यातही काही प्रमाणात नुकसान झाले.
अजून पाच दिवस अवकाळीचे
वारा अखंडितता प्रणालीत दोन्ही समुद्रांवरील आर्द्रता जमा होऊन अवकाळी पाऊस, गारपीट होतेय. पण मान्सूनवर त्याचा परिणाम होणार नाही. १५ एप्रिलपर्यंत हे संकट राहील.
- माणिकराव खुळे, हवामानतज्ज्ञ
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.