कालमर्यादेत सवलत देण्यास सेबीचा नकार:अंबानींसह 250 उद्योगपतींना एक वर्षात सोडावे लागेल चेअरमन/ एमडीपैकी एक पद

पुढील वर्षी एक एप्रिल आधी देशातील टॉप-५०० कंपन्यांपैकी निम्म्या सीएमडी म्हणजे, चेअरमन आणि एमडींना चेअरमन किंवा एमडीपैकी एक पद सोडावे लागणार आहे. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सीएमडी मुकेश अंबानींचा समावेश आहे. बाजार नियामक सेबीने सर्व लिस्टेड कंपन्यांना सांगितले की, त्यांनी चेअरपर्सन आणि व्यवस्थापकीय संचालकाचे पद वेगवेगळे करण्याच्या कामाला आतापासून सुरुवात करावी. आकडेवारीनुसार, देशाच्या टॉप ५०० लिस्टेड कंपन्यांपैकी केवळ ५३ टक्क्यांनी चेअरपर्सन आणि एमडीचे पद विभक्त केले आहे. हे काम एक एप्रिल २०२२ पर्यंत केले पाहिजे. सेबीने याची कालमर्यादा आणखी न वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत. प्रथम ही मर्यादा १ एप्रिल २०२० रोजी संपत होती. यानंतर याची शेवटची तारीख दोन वर्षांसाठी वाढवली होती. सेबीचे चेअरमन अजय त्यागी यांनी मंगळवारी सांगितले की, या नियमाच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व लिस्टेड कंपन्यांना विनंती करतो की, शेवटची तारीख येण्याअगोदर अव्वल पदे विभक्त करावीत. उद्योग संघटना सीआयआयने आयोजित ऑनलाइन परिषदेत त्यागी म्हणाले, जागतिक पातळीवरही कंपन्या चेअरमन व एमडी/सीईओचे पद विभक्त करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियात चर्चेचा सूर दोन्ही पदे वेगवेगळे करण्याच्या बाजूने जात आहे.

लहान गुंतवणूकदारांच्या हितात कंपन्यांवर दबाव वाढवावा : सेबी
सेबीने म्युच्युअल फंडासारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना सांगितले की, ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक होते त्यांच्यावर शेअरधारकाच्या हिताकडे डोळेझाक करू नये यासाठी दबाव टाकावा. सेबीने म्युच्युअल फंडाच्या प्रतिनिधींसाठी अशा सर्व कंपन्यांच्या बोर्डाच्या निर्णयावर मत देणे सक्तीचे केले आहे, ज्यात ते गुंतवणूक करतात. नियम एप्रिल २०२२ पासून लागू होईल.संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर लक्ष दिले पाहिजे.