आमच्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष : एसटी कर्मचाऱ्यांचा आरोप:एसटीला वेतनासाठी हवेत 360 कोटी रु.; मंजूर केले 200 कोटी

राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी दरमहा ३६० कोटी रुपयांची गरज आहे. पण या सरकारने ऑक्टोबरच्या वेतनासाठी २०० कोटी रुपये दिले आहेत. यापूर्वीची वेतनाची थकबाकी व आॅक्टोबरच्या वेतनासाठी ७९० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पण सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा कामगारांचा आरोप आहे.

डिसेंबर महिन्यात उजाडला तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन थकले त्यामुळे या वेतनापोटी आज राज्य सरकारने महामंडळाला २०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ही रक्कम अपुरी आहे. कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याचे वेतन देण्यासाठी ३६० कोटी रुपयांची गरज आहे. एसटी महामंडळाने मागील थकबाकी आणि ऑक्टोबरच्या वेतनासाठी सरकारकडे ७९० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र महामंडळाला केवळ २०० कोटी रुपये मिळाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य होणार नसल्याचे महामंडळातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.गेल्या काही वर्षांपासून एसटी महामंडळ तोट्यात आहे. कोरोना काळात तर एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसला होता. मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळात एसटीचे ६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न बुडाले होते. निधी नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही वेळेवर देत येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी निधी द्यावा लागत आहे.सरकारपुढे कर्मचाऱ्यांचे वेतन मोठा प्रश्न आहे.

आघाडी सरकारने दिली होती पूर्ण रक्कम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दोन महिने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनसाठी आवश्यक असलेली पूर्ण रक्कम दिली होती. पण शिंदे-फडणवीस सरकारने आतापर्यंत एकदाही वेतनाची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही असे कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे. मागील चार महिन्यांपासून सरकारकडून मिळालेली अपुरी रक्कम आणि या महिन्यातही मिळालेले केवळ २०० कोटी रुपये यात वेतनाचे भागवायचे कसे, असा प्रश्न एसटी महामंडळासमोर उभा राहिला आहे.