दिव्य मराठी विश्लेषण:राज्य सरकारचा 9 महिन्यांत 51 टक्के खर्च फक्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर

यंदाच्या आर्थिक वर्षात ९ महिन्यांत म्हणजे डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारचा ५१.७५ टक्के खर्च केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तिवेतनावर झाला आहे. महाराष्ट्राचा डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण महसुली खर्च २,५१,४९३.९४ कोटी रुपये होता. त्यापैकी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 95,810.60 रुपये तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 34,360.79 रुपये असा एकूण १ लाख ३० हजार १७१.३९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. विशेष म्हणजे विकासकामांचा डंका वाजवणाऱ्या ठाकरे तसेच नंतरच्या शिंदे-फड‌णवीस सरकारनेही विविध कल्याणकारी योजनांच्या अनुदानावर केवळ ७.४५ टक्के म्हणजे 18,806.45 खर्च केला असल्याचे ‘दिव्य मराठी’च्या हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार दिसून आले आहे.

गतवेळेसपेक्षा ३३,७८६ कोटी जास्त महसूल सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे डिसेंबर 2022 पर्यंतच्या महसूल संकलनानुसार महाराष्ट्रात 33,786.44 कोटी रुपये जादा महसूल गोळा झाला आहे. मात्र, या आर्थिक वर्षात राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 80,901.93 कोटींची महसुली तूटचा अंदाज आहे. भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागानुसार, डिसेंबर 2022 पर्यंत महाराष्ट्रात 2,85,280.38 कोटी महसूल जमा झाला आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण आर्थिक वर्षात 4,03,427.22 कोटी रुपयांच्या महसुली संकलनाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे 70.71 टक्के महसूल जमा झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात या कालावधीत केवळ 56.59 टक्के महसूल जमा झाला होता.

मुद्रांक-नोंदणी शुल्काचा वाटा ८३ % डिसेंबर 2022 पर्यंत महाराष्ट्रात जमा झालेल्या एकूण महसुलात 82.99 टक्के वाटा कर महसूल संकलनाचा आहे. राज्यात 2,36,749.31 कोटी रुपये कर महसूल जमा झाला आहे. यामध्ये जीएसटी पासून 89808.51 कोटी, मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कातून २९८६५.९९ कोटी, जमीन महसुलातून 1480.96 कोटी, विक्रीकरातून ४१७३३.१८ कोटी, राज्य उत्पादन शुल्कातून १४८८९.९८ कोटी, केंद्रीय करात राज्याच्या वाट्यामधून 38512.57 कोटी आणि इतर कर व शुल्कातून 20458.12 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.

कल्याणकारी योजना अनुदान १८,८०६ कोटी महाराष्ट्राचा डिसेंबर २०२२ पर्यंत एकूण महसुली खर्च २,५१,४९३.९४ कोटी रुपये होता. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 95,810.60 रुपये खर्च करण्यात आले. तसेच राज्य सरकारने कर्जाच्या व्याजावर 26,551.10 कोटी रुपये, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर 34,360.79 रुपये आणि विविध कल्याणकारी योजनांसाठी अनुदानावर 18,806.45 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. विशेष म्हणजे, अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार या कालावधीत राज्य सरकारकडून एकूण 4,84,329.15 कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र 51.93 टक्केच खर्च झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात डिसेंबर महिन्यापर्यंत 52.23 टक्के महसूल खर्च झाला होता.