आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

विशेष बाब:एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात, दुसरीकडे शिक्षणमंत्र्यांच्या गाडीसाठी 23 लाख रुपयांची उधळपट्टी

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
एका कारची किंमत 22 लाख 83 हजार 86 रुपये आहे. त्यानुसार, 6 गाड्यांची किंमत 1.37 कोटी होते - प्रतीकात्मक फोटो
  • पगार द्यायला पैसे नाहीत, मग गाडी खरेदी कशाला, फडणवीसांचा सवाल
Advertisement
Advertisement

कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडल्याने एकीकडे राज्य सरकारवर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार कपातीची वेळ आली आहे, तर दुुसरीकडे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासाठी सुमारे २३ लाख किमतीची इनोव्हा क्रिस्टा गाडी घेण्याचा घाट घातला जात असून या आलिशान गाडीसाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यस्तरीय वाहन खरेदी समितीने मान्यता दिली आहे.

शाळांचे ऑनलाइन प्रवेश आणि सत्रांबाबत घोळ घालणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाने वाहन खरेदीबाबत मात्र तत्परता दाखवली आहे. शासकीय वाहनांच्या खरेदी खर्चाचे नियंत्रण व नियमन करण्याचे काम वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीचे असते. या समितीने शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी ‘इनोव्हा क्रिस्टा २.४ झेड एक्स (७ एसटीआर)’ या आलिशान वाहनाच्या खरेदीस विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली आहे.

विशेष बाब म्हणून खरेदीस मान्यता

समितीच्या निकषांनुसार २० लाखांच्या आतील वाहनांच्या खरेदीस परवानगी आहे. मात्र, शिक्षणमंत्र्यांच्या या आलिशान वाहनाची किंमत २२ लाख ८३ हजार ८६ रुपये असल्याने त्याच्या खरेदीस ‘विशेष बाब’ म्हणून देण्यात येत असल्याचे शासनाच्या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

उद्धवा, अजब तुझे सरकार!

वडेट्टीवार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी कर्ज काढावे लागेल असं म्हणतात. पण शिक्षणमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या गाड्या खरेदीसाठी सरकार मान्यता देते. ‘उद्धवा, अजब तुझे सरकार’ असे टि्वट विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केले.

‘सरंजामशाही’ मानसिकता

महाराष्ट्र राज्य हे स्वतःला पुरोगामी राज्य म्हणून घेत असते,मात्र शिक्षण खाते ‘सरंजामशाही’ मानसिकतेप्रमाणे वागत आहे. कोरोनामुळे सर्वसामान्य जनतेचे जीवन जगणे कठीण झाले आहे. अशा वेळी महागडी वाहने शालेय शिक्षणमंत्री स्वतःसाठी घेतात. पैशाची अशा प्रकारे उधळपट्टी हा जनतेचा अपमान आहे. - प्रशांत साठे, शिक्षण हक्क पालक संघ

प्रधान सचिवांच्या समितीला अधिकार

राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील व समितीस शासकीय वाहन खरेदीची गरज ठरवण्याचे आणि मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

सहा वाहनांच्या खरेदीस मान्यता

शालेय शिक्षणमंत्री, राज्यमंत्री, क्रीडा व युवा कल्याण मंत्री, राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव आणि कार्यालयीन वापरासाठी एक अशा एकूण सहा वाहनांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पगार द्यायला पैसे नाहीत, मग गाडी खरेदी कशाला : फडणवीस

शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे नाहीत, मग मंत्र्यांसाठी गाडी खरेदी कशी केली जाते, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मंुबई पत्रकारांशी बोलताना केला. सध्याच्या परिस्थितीत गाडी ही काय प्राथमिकता असू शकत नाही. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत कडक धोरण स्वीकारले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

कोणतीही बेकायदा गोष्ट केली नाही

शिक्षणमंत्री म्हणून माझ्याकडे शासकीय वाहन नव्हते. गेल्या सहा महिन्यांपासून वैयक्तिक वाहनाचा वापर करीत होते. गाडी खरेदी ही मुख्यमंत्री ठाकरेंच्या मान्यतेनुसार झाली आहे. मी कोणतीही बेकायदा गोष्ट केली नाही. -वर्षा गायकवाड, शिक्षणमंत्री

काय म्हणाले होते मंत्री? 

कोरोना प्रादुर्भावाशी झुंजत असल्याने शासनाच्या महसुलातही माेठी घट झाली आहे. पुढील महिन्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे पगार काढण्यासाठी कर्ज काढण्याची वेळ येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शुक्रवारी पुणे येथे बोलताना सांगितले होते.

Advertisement
0