आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबई:63 साखर कारखाने, सूतगिरण्यांचे आघाडी सरकारने फेडले कर्ज! जनतेला 1049 कोटींचा भुर्दंड, 1993 पासूनची थकबाकी

मुंबई6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व कृषी प्रक्रिया उद्योगांनी बुडवलेल्या राज्य सहकारी बँकेच्या (शिखर बँक) कर्जांचा राज्य सरकारला तब्बल १०४९ कोटी रुपयांचा मोठा भुर्दंड सोसावा लागला. चुकीच्या कर्जांना राज्य सरकारने हमी दिल्याने हा भुर्दंड पर्यायाने जनतेला बसला आहे.

सहकारी संस्थांच्या कर्जांची हमी अनेकदा राज्य सरकार घेते. १९९३ पासून राज्य सरकारने थकहमी घेतलेल्या अशा ६३ सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्यांची कर्जे थकीत गेली होती. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेने २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा करून थकहमी भरण्याची तयारी दर्शवली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी निवृत्त न्या. एस. जे. वाजिफदार यांच्या नेतृत्वाखाली दावा निपटारा समिती नेमली. समितीने राज्य सरकारला थकहमीच्या रकमेचे ४ समान हप्ते करून दिले होते. २२५ कोटींचे हप्ते अदा केल्यानंतर काेविड परिस्थिती उद्भवली. त्यामुळे हप्ते देण्यास सरकारने असहमती दर्शवली. वेळ वाढवून देण्याची मागणी साखर आयुक्तालयाने केली होती. कर्जे काढली काँग्रेस सरकारच्या काळात आणि त्याचे पैसे मात्र अदा करण्याची वेळ तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारवर ओढवली. इतके होऊन अन् मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा विरोध असतानाही महाविकास आघाडी सरकारने सहकारी संस्थांच्या कर्जाला थकहमीची प्रथा कायम ठेवली आहे.

1. ज्या पक्षाचे सरकार, त्या पक्षाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांच्या कर्जांची राज्य सरकार थकहमी घेते. परिणामी ऐपत नसणाऱ्या संस्थांना बँका कर्जे देतात.

2. ज्या ६३ सहकारी संस्थांची १०४९ कोटींची कर्जे थकीत गेली होती. ती सर्व १९९३ पूर्वीची असून त्या काळात राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती.

3. २०२१ मध्ये थकहमीची १०० व ३९९ कोटींची तरतूद विधिमंडळ अधिवेशनांत मंजूर करून घेण्यात आली.

बातम्या आणखी आहेत...