आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मदतीचा हात:दहा लाखांपर्यंतच्या कराचा दंड ८०% माफ; १० हजारांपर्यंत रकमेला मिळेल आता पुर्ण माफी

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनाकाळात अडचणीत आलेल्या आणि जीएसटी लागू होण्यापुर्वी ज्या व्यापारी, उद्योजकांना विक्रीकर विभागातर्फे लागू केलेल्या दंड, व्याज, शास्ती आणि विलंब शुल्काच्या थकबाकीतून मुक्त करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी मांडलेले ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - 2022’ अभय योजना हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील ज्यांचा दंड दहा हजारांपर्यंत आहे, अशा 1 लाख तर 10 लाखांपर्यंत दंड असलेल्या जवळपास 2 लाख 20 हजार व्यापारी-उद्योगांना फायदा मिळणार आहे. अभय योजना पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवण्यात येईल, असे अजित पवार म्हणाले.

कोरोनाकाळात अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यापार क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क तडजोड - 2022’अभय योजना सोमवारी विधिमंडळात जाहीर केली. कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात 10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास थकबाकीची रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले.

सव्वातीन लाख व्यापारी, उद्योजक, व्यापाऱ्यांना लाभ
कर कायद्यांतर्गत एका वर्षात वैधानिक आदेशान्वये 10 हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास ती रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा करण्यात आल्याने याचा लाभ राज्यातील छोट्या व्यापाऱ्यांना सुमारे एक लाख प्रकरणांमध्ये होणार आहे.

ज्या व्यापाऱ्यांची वैधानिक आदेशान्वये थकबाकीची रक्कम 1 एप्रिल 2022 रोजी 10 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अविवादित कर, विवादित कर, शास्ती याचा वेगवेगळा हिशेब न करता सरसकट एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशी ठोक 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. लहान व्यापाऱ्यांना जवळपास दोन लाख 20 हजार इतक्या प्रकरणांमध्ये याचा लाभ होणार आहे.

अपात्र व्यापाऱ्यांना लाभ नाही
ठोक रक्कम भरण्यास अपात्र किंवा पर्याय न निवडणाऱ्यांना थकबाकीच्या तडजोडीसाठी अविवादित करात सवलत मिळणार नाही. 100 टक्के भरणा करावा लागेल. मात्र, विवादित करापोटी 31 मार्च 2005 पूर्वीसाठी 30 टक्के, व्याजापोटी 10 टक्के व शास्तीपोटी 5 टक्के भरणा करावा लागेल. 1 एप्रिल 2005 ते 30 जून 2017 कालावधीसाठी विवादित रकमेपोटी 50 टक्के, व्याजापोटी 15 टक्के, शास्तीपोटी 5 टक्के व विलंब शुल्कापोटी 5 टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर थकबाकी माफ होईल.

भरणा करण्यासाठी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा कालावधी योजनेची माहिती देताना पवार यांनी सांगितले की, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या विविध करांसंदर्भातील ही योजना असून या योजनेंतर्गत आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी 1 एप्रिल 2022 ते 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे.

विहित कालावधीत भरणा व्हावा

  • 1.योजनेच्या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक रकमेचा एकरकमी भरणा विहित कालावधीत करावा लागेल.
  • ज्या व्यापाऱ्यांची एका आर्थिक वर्षाची थकबाकी 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यापाऱ्यांना अभय योजनेंतर्गत भरावयाच्या आवश्यक रकमेसाठी हप्ते सवलतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
  • एकूण हप्ते सवलत 4 भागांत विभागली असून पहिला हप्ता 25 टक्के हा 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. उरलेले तीन हप्ते पुढील 9 महिन्यांत भरावे लागणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...