अर्थसंकल्‍प 2023 - सर्वसमावेशक:शेती, उद्योग, महिलांसाठी भरीव तरतूद असणारे समाजसुधारणेचे सोशल बजेट

शेती, शेतकरी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, महिला बालकल्याण व एकूण समाजसुधारणेसाठी तरतुदी पाहता याला "सोशल बजेट' म्हणता येईल. सर्वच घटकांसाठी यात काही ना काही आहे. मात्र, आजवरच्या बजेेटचा अभ्यास केला असता, कोणतेही सरकार असले तरी साधारणपणे १०० रुपयांच्या घोषणांपैकी ७५ ते ७८ रुपये खर्च होतात. पॉप्युलरिटीखाली चांगल्या योजना गाळल्या जातात. घोषित योजनांच्या अंमलबजावणीकडे प्रशासन किती गांभीर्याने पाहते यावर बरेच काही अवलंबून असते. यंदाच्या बजेटमध्ये असे होणार नाही, ही अपेक्षा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन तर महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पर्याय नाही. त्या दृष्टीने नागपूर-गोवा शक्तिपीठांना जोडणारा एक्स्प्रेस हायवे, तीर्थक्षेत्रांचा विकास, खंडाळा घाट रस्त्याचे रुंदीकरण, विरार-अलिबाग सर्किटचा विकास, नवी मुंबई आणि अन्य विमानतळांसाठी भरीव तरतूद सकारात्मक. एक्स्प्रेस हायवेवरील टोल-फ्री प्रणाली अन्य महामार्गावर वापरण्याचा निर्णय "इझ ऑफ डुइंग'सारख्या नवीन प्रणालीला बजेटमध्ये स्थान मिळाल्याचे दर्शवते.

सर्क्युलर पार्क, लॉजिस्टिक, स्टार्टअप ट्रेनिंग, वस्त्रोद्योगावर भर याचा छोट्या शहरांना फायदा होईल. उद्योग आणि व्यापाराच्या दृष्टीने फार मोठी घोषणा झालेली नाही. मात्र, पायाभूत सुविधांचा विकास अशा उद्योग वाढीसाठी पोषक ठरेल.

महामंडळे स्वागतार्ह : एक रुपयात पीक विमा, भूजलसाठा वाढण्याकडे दिलेले लक्ष, मुलींना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारे ७५ हजार रुपये, ४ लाख महिलांची आरोग्य तपासणी, मुलांसाठी गणवेश आणि वाढीव शिष्यवृत्ती, आरोग्य योजनेसाठी उत्पन्नाची मर्यादा ५ लाख करणे तसेच आजवर समाविष्ट नसणाऱ्या समाजासाठी नवीन महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह.