आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गर्भपातावर निकाल:23 आठवड्यांच्या अविवाहित गर्भवतीला दिली गर्भपात करण्याची परवानगी, मुंबई हायकोर्टाचा निकाल

मुंबई2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • परस्पर संमतीने शारीरिक संबंधातून गरोदर झाल्याचे युवतीने याचिकेत म्हटले
  • अविवाहित असल्याने ती हा गर्भ ठेवू शकत नाही, असे पीडितेने सांगितले

मुंबई उच्च न्यायालयाने 23 आठवड्यांच्या एक अविवाहित गर्भवती युवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. कोर्टाचे म्हणणे आहे की लग्नाआधी मुलाला जन्म दिल्यास तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होईल. विशेष म्हणजे, क्लिनिकल गर्भपात कायदा (एमटीपी) 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाचा गर्भपात करण्यास परवानगी देत ​​नाही.

न्यायमूर्ती एस.जे काठवल्ला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांनी हा आदेश दिला. कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबविण्यासाठी बंदी लागू केल्यामुळे महाराष्ट्रातील रत्नागिरी येथील 23 वर्षीय मुलीला 20 आठवड्यांच्या आत गर्भपातासाठी डॉक्टरांशी संपर्क साधू शकला नाही याची जाणीव देखील केली. खंडपीठाने शुक्रवारी तिला एका रुग्णालयात गर्भपाताची प्रक्रिया पार पाडण्यास परवानगी दिली.

तपासणीसाठी तयार केले वैद्यकीय मंडळ 

या याचिकेनंतर 29 मे रोजी उच्च न्यायालयाने रत्नागिरीतील एका सरकारी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला त्या युवतीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते की, या प्रक्रियेमुळे तिच्या आरोग्यास काही धोका आहे की नाही याची तपासणी करावी. गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या याचिकेत सांगितले की, ती 23 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ गर्भवती होती. याचिकेत या महिलेने म्हटले आहे की परस्पर संमतीने शारीरिक संबंधातून ती गरोदर राहिली.  अविवाहित असल्याने ती गर्भ ठेवू शकत नाही, कारण या मुलाला जन्म दिल्यास ती 'सामाजिक उपहासास' बळी पडेल.

याचिकाकर्त्याची ही मागणी होती

युवतीने आपल्या याचिकेत म्हटले की, "ती अविवाहित सिंगल मदर म्हणून मुलास सांभाळू शकत नाही. तिने गर्भपात केला नाही तर तिला सामाजिक कलंकाचा सामना करावा लागेल आणि भविष्यात लग्नासाठी अडचणी येतील. तसेच ती आई होण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार नाही." लॉकडाउनमुळे तिला यासंदर्भात डॉक्टरांशी संपर्क साधता आला नाही, असेही या महिलेने सांगितले.

गर्भपात संदर्भात हा नियम आहे

डॉक्टरांशी संपर्क साधल्यानंतर 12 आठवड्यांपर्यंतचा गर्भपात करण्यास एमटीपी अ‍ॅक्ट परवानगी देतो. 12 ते 20 आठवड्यांच गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांची संमती आवश्यक आहे. आईच्या आरोग्यास आणि जीवनास धोका नसल्यास 20 आठवड्यांनंतर केवळ कायदेशीररित्या गर्भपात मंजूर केला जाऊ शकतो. 

कोर्ट म्हणाले - गर्भामुळे युवतीला शारिरीक आणि मानसिक त्रास 

उच्च न्यायालय म्हणाले की, सध्याच्या परिस्थितीत याचिकाकर्त्याच्या शारीरिक आरोग्यास कोणताही धोका नाही परंतु त्याच्या मानसिक आरोग्यावर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. खंडपीठ म्हणाले की, लॉकडाउनमुळे कोणत्याही डॉक्टरला भेटू शकले नसल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. अवांछित गर्भधारणेमुळे तिला यापूर्वीच बर्‍याच मानसिक आणि शारीरिक समस्यांचा सामना करावा लागला असल्याचे या युवतीचे म्हणणे आहे. या गरोदरपणात मुलीची प्रगती तिच्या शारीरिक आणि मानसिक स्थितीसाठी धोकादायक आहे, असा निष्कर्ष काढला असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...