आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:दरवर्षी मुंबईत होते तब्बल 300 इमारतींची पडझड; 9 हजार झोपड्यांचे तत्काळ स्थलांतर गरजेचे; पन्नास लाख नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न वाऱ्यावर

मुंबई10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 14 हजार इमारती धोकादायक, 22 हजार कुटुंबे जगतात दरडीच्या छायेत

गेल्या ७ वर्षांत मुंबई शहरात ३ हजार ९४५ इमारतींची पडझड झाली. या दुर्घटनांमध्ये ३०० रहिवाशांचा गेला बळी असून १ हजार १४६ नागरिक जखमी झाले आहेत. शहरात दरवर्षी सुमारे ३०० इमारतींची पडझड होत असून त्यात सुमारे ७० ते १०० रहिवाशांचा जीव जातो. वर्ष २०१३ ते १८ यादरम्यान आग, भिंत कोसळणे, वाहून जाणे, शाॅर्टसर्किट अशा ४९ हजार १७९ दुर्घटनांची नोंद पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे झाली आहे.

या दुर्घटनांत ९८७ नागरिकांचा मृत्यु झाला तर ३ हजार ६६ नागरिक जखमी झाले आहेत. याच कालावधीत ३ हजार ९४५ इमारतींची पडझड झाली असून त्यामध्ये ३०० रहिवासी बळी तर ११४६ नागरिक जखमी झाले आहेत. मुंबईत २०१९ अखेर १४ हजार २०७ इमारती धोकादायक स्थितीत आढळल्या आहेत. पैकी ४९९ इमारती या अतिधोकादायक स्थितीत असून त्या कधीही कोसळू शकतात, अशी स्थिती आहे. त्यामध्ये २७ राज्य सरकारी, ३५ महापालिकेच्या तर ४२४ या खासगी इमारती आहेत.

अतिधोकादायक ४८५ इमारती
अतिधोकादायक इमारतींची संख्या ४८५ इतकी आहे. मागच्या ६ वर्षांत मुंबई अग्निशमन दलास नागरिकांच्या मदतीसाठी ९९ हजार ३९३ दूरध्वनी आले होते. पैकी १८३० दूरध्वनी (१.८ टक्के) हे केवळ इमारत पडझड झाल्यानंतर आलेले होते. मुंबईत १९९२ ते २०२१ या काळात दरड घरांवर कोसळून २९० रहिवाशांचा जीव गेला असून ३०० नागरिक जखमी झाले. शहरात २२ हजार ४८३ कुटुंबे दरडीच्या छायेत आहेत. पैकी ९ हजार ६७७ झोपड्या तत्काळ स्थलांतरित करण्याची गरज असल्याचे झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे म्हणणे आहे.

मुंबईची दरड आपत्ती - सुलक्षणा महाजन, नगररचना अभ्यासक, मुंबई

प्रश्न : मुंबईतील भारतनगरमधील ही दुर्घटना नैसर्गिक आहे की मानवनिर्मित?
महाजन
: अर्थात, मानवनिर्मित. पण म्हणजे झोपडपट्टीधारक कच्ची घरे बांधतात, डोंगरउतारावर घरं बांधतात म्हणून ते यास जबाबदार नाही तर त्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास अपयशी ठरलेले सरकारचे गृहनिर्माण धोरण यास जबाबदार आहे. झोपडपट्टीधारक तर या साखळीतील पीडित आहेत. मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील ५० लाख लोकांना सुरक्षित घरे नाहीत आणि याच मुंबईतील १० लाख घरे रिकामी आहेत ही विसंगती सरकारच्या चुकीच्या गृहनिर्माण धोरणाची परिणती आहे. ते त्यांनी तत्काळ बदलण्याची गरज आहे.

प्रश्न : म्हणजे नेमके काय करणे गरजेचे आहे?
महाजन
: मुंबईतील लाखो चालक, बांधकाम मजूर, कारकून, असंघटित कामगार, रंगकाम करणारे, सहायक, घरेलू कामगार, हातावर पोट भरणारे असे लाखो लोक मुंबईला “सेवा’ पुरवतात. त्यांच्या घरांबाबत सरकारने काहीही विचार केलेला नाही. मुंबईतील एका विकासकाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना घरे बांधण्याचा प्रकल्प सरकारने मंजूर केला. प्रत्यक्षात आतून तीन घरे एकत्र करून विकण्यात आल्याने अल्प उत्पन्न गटाला त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. त्यामुळे सरकारचे गृहनिर्माण धोरण अल्प उत्पन्न गटासाठी नसून विकासक व ठेकेदार यांच्या हितासाठीच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. हे तत्काळ बदलले पाहिजे.

प्रश्न : दरड कोसळल्यामुळे मुंबईतील अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे, ते कसे रोखता येईल?
महाजन
: नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून त्यासाठी नियम तयार केले आहेत, पण सगळं फक्त कागदावर आहे. मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्ट्या डोंगरउतारावर आहेत. डोंगरउतारावरील हा परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक असल्यानेच नगररचनेच्या नियोजनात तेथे “नो डेव्हलपमेंट झोन’ जाहीर करण्यात आलेला असतो. प्रत्यक्षात त्यावरच झोपडपट्ट्या उभारल्या जातात व अशा प्रकारच्या आपत्तीच्या शिकार होतात. त्यामुळे मुंबईतील गरिबांसाठीच्या घरांचा प्रश्न सुटणे यासाठी आवश्यक आहे. आपत्ती आपल्या हातात नसते, मात्र त्यातील जीवितहानी टाळणे निश्चितच धोरणकर्त्यांच्या हातात असते.

प्रश्न : गेल्या काही वर्षांतील हे अपघात संरक्षक भिंती कोसळल्यामुळे झाले आहेत...
महाजन :
ते तर अधिकच संतापजनक आहे. लोकांच्या सुरक्षेसाठी संरक्षक भिंती बांधण्याची कामे काढायची आणि प्रत्यक्षात त्या भिंतीच लोकांच्या जिवावर उठत असतील तर त्याला काय अर्थ आहे? विशेषत: उतारावरील संरक्षक भिंतीचे काम खर्चिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या खर्चिक असे दोन्ही प्रकारचे असते. ही कामे लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून व ठेकेदारी पद्धतीने होत असतील तर त्यांच्या दर्जाबद्दल अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. मुंबईत शेकडो एकर सरकारी जमीन आहे. त्यातील काही जमीन तेथील स्थानिकांना हद्दपार करून सरकारी कार्यालये बांधण्यात आली आहेत. तेथे काम करणारे हे वंचित समूह अशा प्रकारे झोपडपट्ट्यांतून राहत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील परवडणाऱ्या व सुरक्षित घरांचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत यातून तोडगा निघणे कठीण आहे.

पन्नास लाख नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न वाऱ्यावर
इतर दुर्घटनेप्रमाणेच मुंबईतील भारतनगरमधील दुर्घटनेचीही चौकशी होईल आणि झोपडपट्टीधारकांवर, कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत रहिवाशांवर खापर फोडले जाईल. मात्र, झोपडपट्टीधारक या दुर्घटनेमागे जबाबदार नाही तर पीडित घटक असल्याचे मत नगररचना अभ्यासक सुलक्षणा महाजन यांनी व्यक्त केले. मुंबईला सर्व प्रकारच्या सेवा पुरवणाऱ्या रोजंदारी, कंत्राटी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मजूर, कारागीर झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या ५० लाख लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत सुरक्षित घरे न मिळणे हे सरकारच्या चुकीच्या गृहनिर्माण धोरणामुळे अशा घटनांमध्ये लोकांचे बळी जात असल्याचे त्या म्हणाल्या.

बातम्या आणखी आहेत...