आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावसाळी अधिवेशन:...वाजवले की बारा!; ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत रणकंदन; तालिका अध्यक्षांशी गैरवर्तन; भाजपचे 12 आमदार निलंबित

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कारवाईविरोधात भाजपच्या वतीने आज राज्यभरात एक हजार ठिकाणी आंदोलन

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत रणकंदन झाले. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ तसेच धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी माजी मंत्री गिरीश महाजन, अॅड. अाशिष शेलार, जयकुमार रावल, संजय कुटे यांच्यासह भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एक ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासंबंधी हा ठराव होता. त्यास भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार विरोध केला. त्या वेळी काही सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला.

तालिका अध्यक्षांसमोरचा माइक व राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न झाला. सभागृह तहकूब झाल्यानंतरही हे सदस्य शांत झाले नाहीत. त्यांनी दालनातही गोंधळ घातला. अध्यक्षांना शिवीगाळ केली. स्वत: तालिका अध्यक्षांनी ही माहिती देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजप सदस्यांच्या या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षाने निलंबनाचा ठराव आणला. संसदीय कामकाज मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी हा ठराव मांडला. हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, या कारवाई विरोधात भाजपच्या वतीने मंगळवारी राज्यभरात एक हजार ठिकाणी आंदोलन करण्यात येणार आहे.

विरोधकांच्या बहिष्कारानंतर ३० मिनिटांत ७ विधेयके मंजूर
मुंबई | भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विधानसभा कामकाजावर सोमवारी दुपारी बहिष्कार टाकला होता. ती संधी साधत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांनी अवघ्या ३० मिनिटांत तब्बल ७ विधेयके पारित केली.
1. महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक
2. महाराष्ट्र परगणा व कुळकर्णी वतने, मुलकी पाटील पद रद्द करणे, सेवा इनामे रद्द करणे (सुधारणा) विधेयक
3. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक
4. महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक
5. महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) विधेयक
6. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक
7. अॅटलस स्कीलटेक विद्यापीठ, मुंबई विधेयक

अध्यक्ष निवडीसाठी कारस्थान
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी सत्ताधाऱ्यांनी घडवून आणलेले निलंबन आहे. विरोधी पक्षाचे संख्याबळ कमी करण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रकार आहे, अशी टीका गिरीश महाजन व सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

तालिका अध्यक्षांची नार्को टेस्ट करा
विधानसभा अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये शिवीगाळ झाली हे सत्य आहे. ती कोणी केली हे उघड करण्यासाठी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांची नार्को टेस्ट करा, अशी मागणी भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

सदस्यांकडून शिवीगाळ : जाधव
माझा माइक हिसकावून घेतला. माझ्या दालनात घुसले, मला शिवीगाळ केली. धक्काबुक्की केली. राज्याच्या इतिहासात असे कधी घडले नव्हते. माझ्यासाठी आज काळा दिवस आहे, असे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव म्हणाले.

सरकारला समज द्या, निलंबित आमदारांचे राज्यपालांना साकडे
निलंबनाच्या कारवाईनंतर सायंकाळी पावणेसहाच्या सुमारास भाजप आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. आमच्यावर करण्यात आलेली कारवाई अमान्य आहे. उलट महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनीच हातापाई केली. या विषयातील संपूर्ण अहवाल आपण मागितल्यास ही बाब स्पष्ट होईल. सरकारला योग्य सूचना आणि समज द्यावी, अशी विनंती १२ आमदारांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना केली.

निलंबित आमदार
संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) भांगडिया.

लोकशाहीचा खून : फडणवीस
भाजपच्या सदस्यांच्या निलंबनाचा ठराव म्हणजे विरोधकांचे संख्याबळ जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा डाव आहे. हा लोकशाहीचा खून आहे. काही सदस्यांनी गैरवर्तन केले असेल तर अध्यक्षांनी चर्चा करायला हवी. थेट निलंबन योग्य नाही, असे विरोधी पक्षनेते फडणवीस म्हणाले.

सत्ताधाऱ्यांचा चक्रव्यूह, विरोधक आयते फसले
ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विरोधक आक्रमक होणार याची सत्ताधाऱ्यांना कल्पना होती. त्यामुळे सकाळच्या सत्रात ओबीसी आरक्षणाचा ठराव आणला गेला. तालिका अध्यक्षपदी आक्रमक भास्कर जाधवांना बसवले. सत्ताधाऱ्यांच्या या चक्रव्यूहात विरोधक फसत गेले आणि अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल १२ सदस्यांचे निलंबन ओढवून बसले.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी प्रारंभ झाला. कार्यक्रम पत्रिकेत ८ व्या क्रमांकावर इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मागास प्रवर्ग जातीची माहिती (इम्पिरिकल डाटा) द्यावा असा प्रस्ताव होता. तो ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ मांडणार होते. या ठरावावर गोंधळ होणार याची सत्ताधाऱ्यांना कल्पना होती. म्हणून तो ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मांडला. मांडण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हरकत घेतली. ती फेटाळली, पण त्यावर बोलू दिले. भुजबळ यांनी ठरावात केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यानंतर फडणवीसांना बोलण्याची संधी नाकारली आणि गोंधळास प्रारंभ झाला.

ठराव मंजूर करताना सत्ताधाऱ्यांनी ठरवून एकमताने न करता तो आवाजी मताने मंजूर केला. त्यामुळे विरोधकांचा या ठरावाला विरोध असल्याचे रेकाॅर्डवर आले. विरोधक त्याने आणखी संतापले. अन् अध्यक्षांचा माइक खेचला गेला. यात ४ वेळा सभागृह तहकूब झाली. संतप्त भाजप आमदार अध्यक्षांच्या दालनात गेले. जाधवांना शिवीगाळ झाली, धक्काबुक्की झाली.

बातम्या आणखी आहेत...