जलयुक्त शिवार योजना:‘जलयुक्त’च्या 1,000 कामांतील भ्रष्टाचाराची एसीबी चौकशी होणार; फडणवीस सरकारची होती महत्त्वाकांक्षी योजना

फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता झालेल्या १००० कामांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) चौकशी होणार आहे. विजयकुमार समितीने आपल्या अहवालात ही शिफारस केली असून उर्वरित १२८ कामांची विभागीय चौकशी करावी, असेही समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे. अनेक कामे ई-टेंडर न काढता करण्यात आली. काम न करता देयके अदा केली.

तांत्रिक मुद्द्यांना बगल देत कामे रेटण्यात आली. अनेक कामांची उपयोगिता शून्य ठरली, असा ठपका विजयकुमार समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना प्रथम ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत हाेती. त्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे होत्या. नंतर मृद व जलसंधारण विभाग स्वतंत्र करून त्याकडे योजना वर्ग केली. त्याचे मंत्री राम शिंदे होते.

योजनेचा लाभ भाजप कार्यकर्त्यांना ठेकेदारी देण्यासाठी होत असल्याचा आरोप त्या वेळी विरोधकांनी केला होता. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेत पाणलोटाचे नियम डावलल्याने पर्यावरणाची हानी होत असल्याचा आरोप या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केला होता. त्याबाबत फडणवीस सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात खेचले होते.

९ हजार ६३३ कोटींचा खर्च, ‘कॅग’च्या अहवालातही ठपका
१. महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्यासाठी ५ डिसेंबर २०१४ रोजी सदर योजना सुरू केली. २०१९ पर्यंत सहा लाखांपेक्षा अधिक कामे झाली. त्यावर ९ हजार ६३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
२. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी त्यांच्या अहवालात या याेजनेच्या कामांवर ठपका ठेवला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने १४ आॅक्टोबर रोजी चौकशीचा निर्णय घेतला होता.
३. योजनेबाबत सरकारकडे ६०० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. कॅगने ६ जिल्ह्यांतील १२० गावांतील ११२८ कामांची तपासणी केली.
४. कोणत्या कामांची तपासणी करायची याची निश्चिती करण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाने १ डिसेंबर २०२० रोजी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी विजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ सदस्यीय समिती नेमली.
५. या समितीला ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. तसेच समितीचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधित यंत्रणांनी त्या कामांच्या चौकशीला तत्काळ प्रारंभ करावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.