चर्चा तर होणारच:ईडीकडून विरोधी पक्षनेते अजित पवारांना दिलासा! काय आहे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा?

राज्यासह देशभरात ईडीकडून भाजपविरोधी नेत्यांवर धाडी टाकल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना ईडीकडून दिलासा मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. ईडीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यातील आरोप पत्रातून अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे नाव वगळले आहे. अजित पवार व शरद पवार यांची आताची भाजप अनुकूल भूमिका पाहता महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवार यांना क्लीन चीट मिळणार का?, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तत्पूर्वी नेमका काय आहे हा घोटाळा हे जाणून घेऊयात...

राष्ट्रवादीच्या सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू मानली जाते. ही बँक सर्व जिल्हा बँकांची शिखर बँक आहे. शिखर बँक थेट शेतकऱ्यांच्या पैशांवर नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे या बँकेच्या माध्यमातूनच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेच्या बहुतांश नेत्यांचे राजकारणावरील वर्चस्व टिकून आहे. मात्र, या बँकेतील भ्रष्टाचाराला प्रथमच वाचा फुटली ती 2010च्या नाबार्डच्या लेखा परीक्षण अहवालातून. बँकेने मनमानी पद्धतीने केलेल्या कर्जवाटपामुळे बँक तोट्यात गेली आहे, असे ताशेरे या अहवालात ओढण्यात आले होते. नाबार्डच्या अहवालानंतर रिझर्व्ह बँकेने शिखर बँकेवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यावेळी काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसमधील अत्यंत अटीतटीचे राजकारण पाहता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रिझर्व्ह बँकेचे आदेश येताच 7 मे 2011ला बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. संचालकांमध्ये बहुतांश राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते होते. यातच एक अजित पवारांचाही समावेश होता.

प्रथम सहकार विभागाकडून चौकशी

थेट रिझर्व्ह बँकेनेच कान टोचल्यानंतर राज्याच्या सहकार विभागानेही या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. 2013मध्ये घोटाळ्यामुळे बँकेचे 1600 कोटींचे नुकसान झाल्याचे समोर आले होते. या नुकसानीची जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित करून ती वसूल करण्यासाठी सहकार विभागाचे तत्कालीन अप्पर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून 2014 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, बँकेच्या सर्वपक्षीय संचालकांकडून यात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न झाला. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयानेही खडेबोल सुनावले होते. सहकार विभागाच्या कारवाईत न्यायालयीन अडथळे आणून ही कारवाई थांबविणाऱ्या सर्वपक्षीय संचालकांना एकाच वेळी दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने सुनावले होते.

युतीच्या काळात 70 जणांवर गुन्हे

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतरच सहकारी बँक घोटाळ्यतील आरोपींवर कारवाई होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. कारण या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण, विजयसिंह मोहिते पाटील, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील (अलिबाग), रजनी पाटील अशा राष्ट्रवादीच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची नावे होती. त्यानुसार 2014 मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आल्यानंतर या घोटाळ्याच्या चौकशीला वेग आला. अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह एकूण 70 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

25 हजार कोटींचा घोटाळा, ईडीकडे तपास

दरम्यान, राज्याच्या सहकार विभागाने याप्रकरणी अजित पवार, हसन मुश्रीफांसह 70 जणांना क्लीन चीट दिली व बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनाच घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले. मात्र, या प्रकरणावरुन सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे व सुरिंदर अरोरा आक्रमक झाले व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत म्हटले होते की, 2005 ते 2010 या कालावधीत नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आले. त्यामध्ये अनियमितता आढळली असून हा तब्बल 25 हजार कोटींचा घोटाळा आहे. त्यानंतर हा तपास ईडीकडे सोपवण्यात आला होता.

ईडीने गुन्हा दाखल केला, ईडीनेच दिलासा दिला

महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीने सप्टेंबर 2019 मध्ये अजित पवार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, नंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा थंडबस्त्यात गेले होते. मात्र, जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड केल्याने राज्यात भाजप व शिंदे गटाचे सरकार आले. त्यानंतर पुन्हा या प्रकरणाच्या चौकशीला वेग आला. मात्र, आता या प्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवार तसेच त्यांच्या पत्नीचेही नाव वगळण्यात आले आहे. आता यामागे काही राजकारण आहे की नाही?, हे येत्या काळातच स्पष्ट होणार आहे.

कसे झाले महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे नुकसान?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांच्या मनामानी कारभारामुळे तसेच, नियमबाह्य कर्जवाटपामुळे बँकेचे कसे नुकसान झाले, हे नाबार्डचा अहवाल तसेच सहकार विभागाच्या चौकशीतूनही समोर आले आहे. या दोन्ही अहवालांमध्ये नोंदवलेली ही महत्त्वाची निरीक्षणे

संबंधित वृत्त

क्लीन चिट?:महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात ईडीने दाखल केले आरोपपत्र; अजित, सुनेत्रा पवारांचे नाव नाही; चर्चांना उधाण

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, या आरोपपत्रात विरोधी पक्षनेते अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे ईडीने अजित पवार व सुनेत्रा पवार यांना क्लीन चीट दिली का?, अशी चर्चा रंगली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यामुळे अजित पवारांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या घोटाळ्याची चौकशी जवळपास बंद झाली. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. मात्र, 9-10 महिन्यापूर्वी राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर चौकशीला पुन्हा वेग आला आहे. याप्रकरणी ईडीने जरंडेश्वर साखर कारखान्याची 65.75 कोटी रुपयांची मालमत्ताही जप्त केली होती. वाचा सविस्तर

अनिश्चित राजकारण:'अजित पवार भाजपमध्ये जाणार, तेही लवकरच', अंजली दमानियांचे पुन्हा खळबळजनक ट्विट

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार लवकरच भाजपमध्ये जाणार आहेत, असा दावा अंजली दमानिया यांनी केला आहे. राज्यात एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपच्या जवळकीची चर्चा रंगली असतानाच अंजली दमानियांच्या या दाव्याने राजकीय वर्तुळाच चांगलीच चर्चा रंगली आहे. वाचा सविस्तर