आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजवळपास एक वर्षांपासून राज्यावर कोरोनाचे संकट आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्रात सर्वपक्षीय आमदारांच्या वेतनामध्ये 30 टक्के कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वच आमदारांना 70 टक्के वेतन दिले जात होते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अर्थमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना भेट दिली आहे. आमदारांचे वेतन येत्या 1 एप्रिलपासून पूर्ववत केले जाणार असल्याची घोषणा अजित पवारांनी विधानसभेत केली आहे.
कोरोनामुळे संपूर्ण देशावर आर्थिक संकट होते. जवळपास तीन महिने कडक लॉकडाऊन होते. या काळात सर्व व्यवहार ठप्प झालेले होते अर्थव्यवस्था ढासळली होती. तसेच सरकारला करामधून मिळाने उत्पन्नही थांबले होते. यामुळे केंद्र सरकारने खासदारांच्या वेदनामध्ये 30 टक्के कपात केली होती. यानंतर राज्य सरकारनेही आमदारांच्या वेतनामध्ये कपात केली होती. एप्रिल 2020 ते एप्रिल 2021 अशी संपूर्ण एक वर्षासाठी ही कपात लागू असेल. लॉकडाऊनमुळे ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता हे वेतन पूर्ववत करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांनी केली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.