आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षण:इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती; ...तोपर्यंत राज्यात निवडणुका नको - बैठकीत निर्णय

मुंबई20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मागासवर्ग आयोगाला सुचना - पुनर्वसन मंत्री

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरुन राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरु आहे. ओबीसींचे हे आरक्षण आबाधित ठेवावे या मागणीसाठी विरोधी पक्ष ही आक्रमक भुमिकेत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मुंबईत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठकी पार पाडली. दरम्यान, या बैठकीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत राज्यात निवडणूका नको असा निर्णय सर्वपक्षीय नेत्यांनी यावेळी घेतला आहे. इंपिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती झाली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पाडली असून या बैठकीला सर्वच पक्षातील नेते उपस्थित होते. ही बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पाडली. बैठकीदरम्यान, ओबीसी समाजाला जोपर्यंत हे आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने आगामी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इंपिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सहमती
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली आहे.

मागासवर्ग आयोगाला सुचना - पुनर्वसन मंत्री
इम्पिरिकल डेटावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये गेल्या काही दिवसापासून वाद सुरु होते. कारण ओबीसींचे आरक्षण आबाधित ठेवण्यासाठी हा डेटा खूप गरजेचा आहे. त्यामुळे येत्या 2-3 महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या सूचना करण्याचा निर्णय या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यात जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ देखील उपस्थित होते.

हे नेते होते उपस्थित
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या या बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

अधिकाऱ्यांची ही उपस्थिती
बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...