आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशमुख प्रकरणात स्टेट v/s सीबीआय:मुंबई उच्च न्यायालयात रंगली आरोप-प्रत्यारोपांची जुगलबंदी, महाराष्ट्र सरकार चौकशीमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न करतेय - सीबीआय

मुंबई11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सीबीआयच तपास कार्यामध्ये मोठी छेडछाड करत आहे : राज्य सरकार

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या चौकशीत खोडा घालण्याचे लज्जास्पद प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करत असल्याचा खळबळजनक आरोप सीबीआयने मुंबई हायकोर्टात बुधवारी केला. त्यावर सीबीआयच तपासकामी छेडछाड करत असल्याचा प्रतिआरोप राज्य सरकारने केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबरला आहे.

देशमुखांच्या चौकशीसंदर्भात सीबीआयने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलिस महासंचालक संजय पांडेंविरुद्ध समन्स बजावले आहे. ते रद्द करण्याची मागणी सरकारने याचिकेत केली आहे. त्यावर सीबीआयचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर जोरदार युक्तिवाद केला.

कायद्याचे बंधन असूनही अनिल देशमुखांवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी राज्य सरकारने अद्याप चौकशी सुरू केली तर नाहीच, उलटपक्षी पोलिस दलातील वादग्रस्त बदल्या व सचिन वाझेच्या फेरनियुक्तीसाठी देशमुखांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात सीबीआयने सन्मानाने मृत्यूचा कायदा बनला.

यात दोन डॉक्टरांना निश्चित करायचे होते की, रुग्ण इच्छामृत्यू निवडण्याच्या स्थितीत, त्याचे आयुष्य सहा महिन्यांचेच दिसत आहे. सुमारे दोन हजार लोकांनी या कायद्यांतर्गत मृत्यू निवडला. यात कोणतेही संशयास्पद प्रकरण आढळून आलेले नाही. आता हा कायदा दहा राज्यांत आहे.

ओरेगॉनच्या धर्तीवर एक कायदा ९ नोव्हेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियात अस्तित्वात आला. ब्रिटनमध्येही ऑक्टोबरमध्ये हाऊस ऑर्फ लॉर्ड्सने असा कायदा पारित केला. आता त्याला हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या मंजुरीची गरज आहे.

दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने देशमुखांविरुद्ध तपासा करण्याचे ५ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी असे सॉलिसीटर जनरल लेखी म्हणाले.

सीबीआय प्रमुखांवरुनही जोरदार खडाजंगी:

विद्यमान सीबीआय प्रमुख सुबोध जैस्वाल यांच्या चौकशीवरुन न्यायालयात जोरदार वाद-प्रतिवाद झाले. अनिल देशमुख गृहमंत्रीपदावर असताना सुबोधकुमार जैस्वाल हे महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक होते त्यामुळे पोलिस दलातील बदल्यामधील भ्रष्टाचार प्रकरणी देशमुखांप्रमाणेच जैस्वाल यांचीही चौकशी करण्यात यावी असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीने वरिष्ठ विधिज्ञ दारियस खंबाटा यांनी गेल्या महिन्यात केला होता.

जैस्वाल यांच्या चौकशीला बुधवारच्या सुनावणीवेळी सॉलिसीटर जनरल लेखी यांनी जोरदार विरोध केला. जैस्वाल यांनी त्याचवेळी बदल्यां प्रकरणी चौकशी करण्याची लेखी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. ते दोषी असते तर जैस्वाल यांनी स्वत: ही मागणी केलीच नसती,याकडे लेखी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र पोलिस दलावर विपरित परिणाम:

सीबीआयच्या तपासामुळे पोलिस दलाच्या मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होत असून त्यांचे संरक्षण करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला आहे,अशा शब्दांत खंबाटा यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली.

सीबीआयचाच खटाटोप
चौकशीत खोडा वा विलंब करण्याचा सरकारचा इरादा नाही. सीबीआय तपासकामी छेडछाड करीत असून याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी केली जावी हा नागरिकांचा हक्कच आहे - दारियस खंबाटा, वकील, महाराष्ट्र

राज्य सरकार अकार्यक्षम

महाराष्ट्र सरकार सातत्याने आणि अत्यंत निर्लज्जपणे देशमुखांच्या चौकशीच्या कामात अडथळे आणत आहे. त्यामुळेच अशा अकार्यक्षम राज्य सरकारला कोर्टाने कोणताही दिलासा देऊ नये. - अमन लेखी, अति. सॉलिसिटर जनरल

बातम्या आणखी आहेत...