आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अधिकाऱ्यांच्या पत्रावरुन यापूर्वीही अडकलेय नेते:9 वर्षांपूर्वी जेव्हा एका पत्राने केला होता सिंचन घोटाळ्याचा खुलासा, अजित पवारांना द्यावा लागला होता राजीनामा

मुंबई8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुख्य अभियंता यांच्या पत्रावरून हा घोटाळा समोर आला

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्राचा सोमवारी परिणाम दिसला. त्यांच्या आरोपावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. यानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. देशमुख यांनी सहा ओळीचा राजीनामा देताना लिहिले - 'वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या वतीने सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. म्हणून मी नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देत आहे.'

देशमुख यांच्या राजीनाम्याने महाराष्ट्रातील 9 वर्षांच्या जुन्या कथेची पुनरावृत्ती केली. त्यावेळीसुद्धा एका पत्रामुळे घोटाळा समोर आला होता. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अजित पवार यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. पूर्ण प्रकरण काय आहे? चला जाणून घेऊया...

मुख्य अभियंता यांच्या पत्रावरून हा घोटाळा समोर आला
फेब्रुवारी 2012 ची ही घटना आहे. पाटबंधारे विभागात मुख्य अभियंता असलेले विजय पांढरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांना पत्र लिहिले. गेल्या दहा वर्षांपासून सिंचनाच्या कामात वापरलेला पैसा राजकारणी, कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात CAG नेही पाटबंधारे विभागाच्या या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला. आर्थिक पाहणीच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2001-02 ते 2011-12 दरम्यान सिंचनासाठी 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले परंतु सिंचनाची क्षमता केवळ 0.1% वाढली.

प्रकल्प डोळे झाकून मंजूर केल्याचा पवारांवर आरोप
2009 मध्ये जलसंपदामंत्री असताना अजित पवारांवर डोळे झाकून प्रकल्प मंजूर केल्याचा आरोप होता. म्हणजेच, पूर्वी कमी खर्चात प्रकल्प सुरू करण्यात येत होते आणि नंतर त्यांचे बजेट बदलण्यात येत होते. अंदाजे 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा होऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात होता.

त्यातील एक चर्चित प्रकरण कोंढाणा धरणाचे आहे. या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक कोणतेही तपास न करता 80 कोटी वरुन 435 कोटी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. हा प्रकल्प बंद करावा लागला होता आणि त्या संबंधीत 4 अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले.

अखेर पवारांना राजीनामा द्यावा लागला
अखेर अजित पवार यांना सप्टेंबर 2012 मध्ये एका पत्रावरून सुरू झालेल्या वादात राजीनामा द्यावा लागला. नोव्हेंबर 2012 मध्ये राज्य सरकारचा अहवाल आला. या अहवालात असे म्हटले आहे की गेल्या दहा वर्षांत सिंचनाचे क्षेत्र 28% ने वाढले आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांना पुन्हा मंत्रिमंडळात सामिल केले. दरम्यान विरोधकांच्या दबावाखाली एसआयटी स्थापन केली गेली होती, पण अजित पवारांना चौकशी अहवालात क्लीन चिट देण्यात आली.

सरकार बदलले तर पुन्हा उघडली फाईल, पण अटक झाली नाही
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जोरदारपणे हा मुद्दा उपस्थित केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांना तुरुंगात रवानगी करण्याचे आश्वासन दिले. सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानेही चौकशी सुरू केली होती, परंतु पवार यांना अटक झाली नाही. 2020 मध्ये अजितदादांनी भाजपबरोबर सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सिंचन घोटाळ्यासह अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना दिलासा मिळाला. घोटाळ्याचे पत्र लिहिलेले विजय पांढरे नंतर आम आदमी पक्षात दाखल झाले आणि नंतर त्यांनी निवडणूकही लढवली.

नेत्यांवरील आरोप-प्रत्यारोपांची अधिक उदाहरणे
महाराष्ट्रातील राजकारण्यांवर ब्युरोक्रॅट्सने केलेल्या आरोपांची आणखीही काही उदाहरणे आहेत. 1993 मध्ये माजी आयएएस अधिकारी जी.आर. खैरनार यांनी शरद पवारांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला, ज्यामुळे त्यांची खूप बदनामी झाली. 1995 च्या निवडणुकीतही या प्रकरणाने परिणाम घडवला. त्यामुळे पवारांना विजय मिळवता आला नाही. शिवसेना-भाजप युतीने एकूण 138 जागा जिंकल्या, तर कॉंग्रेसला केवळ 80 जागा जिंकता आल्या.

एक प्रकरण पुण्याचे कमिश्नर राहिलेले सत्यपाल सिंह यांचेही आहे, त्यांनी महाराष्ट्राचे गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्या क्रिमिनल रेकॉर्ड पाहत त्यांच्या पार्सपोर्ट अर्जावर भाष्य केले होते. मात्र तेव्हा हे प्रकरण काही दिवसातच थंड पडले होते. आता परमबीर सिंह आणि अनिल देशमुखांचे प्रकरण कोणते वळण घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...