100 कोटी वसूली प्रकरण:ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका, CBI तपास रोखण्याची याचिका फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले - निष्पक्ष तपास आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या CBI चौकशीच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने आदेश माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याकडून केलेल्या भ्रष्टाचार आणि 100 कोटींच्या वसूलीच्या आरोपांवर दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या दुहेरी खंडपीठाने दोन्ही याचिकांवर सुनावणी केली. अनिल देशमुख यांच्या वतीने कॉंग्रेस नेते व वकील कपिल सिब्बल यांनी बांजू मांडली. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखण्यात यावी, अशी मागणी अनिल देशमुखांकडून करण्यात आली होती.

अपडेट्स

सिंघवी : महाराष्ट्राने CBI साठी जनरल कंसेंट परत घेतला आहे. राज्य सरकारचे ऐकायला हवे होते.

जस्टिस कौल : 2 मोठ्या पदांवर बसलेल्या लोकांचे प्रकरण आहे. निष्पक्ष तपास आवश्यक आहे.

सिब्बल : आपण देशमुखांचे मत ऐकायला हवे होते.

जस्टिस गुप्ता : आरोपीला FIR व्हावा की, नाही हे विचारले जाते का?

सिब्बल : ठोस पुरावे नसताना आरोप लावण्यात आले.

जस्टिस कौल : हे आरोप अशा व्यक्तीचे आहेत, जो गृहमंत्र्यांचा विश्वासपात्र होता. जर असे नसते तर त्याला कमिश्नरचे पद मिळाले नसते. हे कोणतेही राजकीय प्रकरण नाही.

सिब्बल : मला CBI चौकशीवर आक्षेप आहे.

जज : तुम्ही तपास यंत्रणा निवडू शकत नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते सीबीआय चौकशीचे आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सीबीआयला पंधरा दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर काही तासांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपला राजीनामा मुख्यंमत्र्यांकडे सोपवला होता. दरम्यान बुधवारी मुंबई पोलिसातील कर्मचारी सचिन वाझे यांनी माजी गृहमंत्र्यांवर लेटर बॉम्ब टाकत परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपाची पुष्टी केली. त्यामुळे आणखी त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.