राज्य सरकार बेकायदेशीर:नार्वेकरांना आज ठाकरे गट लिहिणार पत्र, वेळेत निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाणार- अनिल परब

शिंदे सरकार बेकायदेशीर असून जर वेळेत निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे अनिल परब यांनी माध्यमांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान ठेऊन आम्ही अध्यक्षांकडे जाऊ मात्र, नार्वेकरांना अध्यक्ष करणे हेच मुळात बेकायदेशीर असून त्याबाबत कोर्टात दाद मागू असेही ते म्हणाले.

हे सगळे प्रकरण आमदारांच्या अपात्रतेच्या संबंधात आहे. १७ आमदार जेंप्हा अपात्र होतील तेंव्हा अध्यक्षही अपात्र होईल असे अनिल परब म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालायाच्या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाने पत्रकार परिषद घेत शिंदे सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

काय म्हणाले अनिल परब?

परब म्हणाले, आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगत आहोत की हे सरकार घटनात्मक नाही. हा निकाल पूर्ण देशाने ऐकले आहे. ही याचिका मुळात आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात आहे. त्यासंदर्भातला हा निकाल आहे. अपात्रतेच्या बाबतीत अध्यक्षांकडे ही याचिका पाठवली गेली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी काही चौकटी घालून दिल्या आहेत.

यामध्ये अध्यक्षांनी लवकरात लवकर नर्णय घ्यावा यासाठी आम्ही आज निर्णयाच्या प्रतिसह अध्यक्षांना पत्र लिहिणार आहोत. या सुनावणीला जास्त वेळ लागू नये ही आमची अध्यक्षांना विनंती आहे. असे परब म्हणाले.

पुन्हा कोर्टात जाण्याची मुभा

कोणताही अधिकार हा शेवटी पक्षप्रमुखाला आहे. जेंव्हा ४० आमदारांचा बेबनाव झाला त्यावेळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे होते. २०१९ सालचा ठराव कोर्टाने मान्य केला आहे. हे सरकार घटनाबाह्य असून त्याचा अत्यंत कमी कालावधी राहीला आहे. याचा संपूर्ण उल्लेख निकालात करण्यात आला आहे.

जर अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा कोर्टात जाण्याची आम्हाला मुभा आहे. जर वेळेत निर्णय झाला नाही तर सुप्रिम कोर्टात जाऊ. असेही अनिल परब म्हणाले. जर पुढील सुनावणीदरम्यान शिंदेंना मिळालेले पक्षनाव आणि पक्षचिन्ह गेले तर हे घटनाबाह्य ठरेल.

दिरंगाई करू नका

शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना अनिल परब म्हणाले की, सुनील प्रभूंचे व्हिप सर्व सदस्यांना लागू होतात, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदाची निवडही रद्द केली आहे. त्याच्यावर निकालातून शिक्कामोर्तब झाला आहे.

अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी निवड कोर्टाने योग्य ठरवली आहे. यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. त्यांना निकालात दिरंगाई करु नये, कारण सर्व रेकॉर्ड विधानसभा सचिवालयाकडे उपलब्ध आहे.