आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परमबीर प्रकरण:संजय राठोड, अनिल देशमुखांनंतर अजित पवारही भाजपच्या रडारवर!; अजित पवार, अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई भाजप कार्यालयात गुरुवारी भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. - Divya Marathi
मुंबई भाजप कार्यालयात गुरुवारी भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक पार पडली.
  • ओबीसी आरक्षण मागणीसाठी 26 जून रोजी राज्यभर आंदोलन

अनिल देशमुख, संजय राठोड यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतर भाजपने आपला मोर्चा थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वळवला असून परमबीर प्रकरणात अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत गुरुवारी तसा ठराव करण्यात आल्यामुळे भाजपचे पुढील लक्ष्य हे अजित पवार असतील याचे संकेत मिळाले आहेत. कार्यकारिणीच्या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय अारक्षणप्रश्नी राज्यभर आंदोलन छेडण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

दादरमध्ये मुंबई भाजप कार्यालयात गुरुवारी भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक झाली. या बैठकीचा समारोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणाने झाला. बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, पंकजा मुंडे, आशिष शेलार, चंद्रशेखर बावनकुळे, मंगलप्रभात लोढा उपस्थित होते. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. यामुळे देशमुखांना पायउतार व्हावे लागले. तत्पूर्वी, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर आता अजित पवार यांना भाजपने लक्ष्य करण्याचे ठरवले आहे.

अजित पवार दुखरा कोपरा
दीड वर्षापूर्वी भाजपने अजित पवार यांच्या साथीने पहाटे पहाटे सरकार स्थापन केले होते. मात्र आता अजित पवार यांच्या चौकशीची मागणी केल्याने ते भाजपपासून दुरावल्याचे मानले जाते. विशेष म्हणजे अजित पवार, अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीचा कार्यकारिणीत ठराव झाला. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवारांवर टीकेची झोड उठवली. फडणवीस यांनीही अँटिलियाप्रकरणी वाझेचा उल्लेख केला, मात्र अजित पवारांवर टीका केली नाही.

ओबीसींची काळजी असेल तर केंद्राकडून डाटा मिळवा : भुजबळ
मुंबई | राज्याने सांख्यिकी माहिती (इम्पिरिकल डाटा) न दिल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केल्यानंतर ओबीसींची काळजी असेल तर फडणवीस यांनी केंद्राकडून इम्पिरिकल डाटा मिळवावा, असे अाव्हान अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी फड‌णवीसांना दिले.

४ महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण मिळवून देऊ : फडणवीस
आघाडी सरकारने १५ महिने राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापला नाही. केवळ काेर्टात तारखा मागत राहिले. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या आतले ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. या आरक्षणासाठी जनगणनेची नाही, तर इम्पिरिकल डेटाची गरज आहे. पण यांना केवळ राजकारण करायचे आहे. या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही. आरक्षण द्यायचे जमत नसेल तर भाजपला सांगा. ४ महिन्यांत करून दाखवतो. नाही करता आले तर पदावर राहणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी काँग्रेस आमदाराच्या मुलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

इतर विभागातील वाझेंचे पत्ते आमच्याकडे
अँटिलिया स्फोटके व त्यानंतर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर यांच्या आरोपप्रकरणी फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. या दोन मंत्र्यांविरोधात भाजपने रान पेटवले होते. गुरुवारी अँटिलिया प्रकरणावर बोलताना पोलिस विभागातील एक वाझे सापडला आहे आणि इतर विभागातील वाझेंचे पत्ते आमच्याकडे आहेत. म्हणून सरकार दोन दिवसांचे अधिवेशन घेत आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

काय आहे इम्पिरिकल डाटा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील आजपर्यंत पडलेल्या, निवडलेल्या उमेदवारांची जातवार माहिती आयोगासारख्या जबाबदार यंत्रणेने जमा करून त्याचे पृथक्करण करणे म्हणजे इम्पिरिकल डाटा होय. डाटामुळे जातबहुल मतदारसंघाची माहिती होते. परिणामी आरक्षण टाकणे सोयीचे होते. १९३१ नंतर भारतात जातवार जनगणना झाली नाही. ओबीसींना (एनटी, व्हीजेएनटी, एसईबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत २७ टक्के आरक्षण हाेते.

बातम्या आणखी आहेत...