आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मुंबई:ग्राम पंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी नेमा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे ठाकरे सरकारला आदेश

मुंबई20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 27 जुलै रोजी एकत्रित याचिकांवर अंतिम सुनावणी

राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी नियुक्त करा, ते नसतील तर त्याची कारणे नमूद करा आणि त्यानंतर खासगी व्यक्तींना प्रशासक म्हणून नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

डिसेंबर २०२० पर्यंत राज्यातील सुमारे १४ हजार ४०० ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येत आहे. कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रशासक नेमावेत, असा शासन आदेश १३ जुलै रोजी ग्रामविकास विभागाने जारी केला आहे. त्याविराेधात मुंबई येथील उच्च न्यायालय व नागपूर, औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ येथे किमान सहा याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याची बुधवारी व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी मुंबईत झाली. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी करण्यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले असून सुनावणी तहकूब करावी, अशी मागणी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केली. त्यानंतर सुनावणी तहकूब करण्यात आली. याची सुनावणी २७ जुलै रोजी होणार आहे. अत्यावश्यक सेवेसाठी कर्मचारी आवश्यक आहेत, त्यामुळे प्रशासक नेमणे शक्य नाही.तसेच पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने लोकशाही मार्गाने जिल्हा परिषद सीईओं या नियुक्त्या पार पडणार असल्याचा दावा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.

अण्णा हजारेंचा आक्षेप

ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय बेकायदा व घटनाबाह्य अाहे तसेच यात घोडेबाजार होईल, आरोप त्यांनी केला असून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

0