एक खिडकी योजना:गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना तीन महिन्यांमध्ये मान्यता, गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेत DCMची घोषणा

गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया राबवण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या योजनेंतर्गत स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांना ३ महिन्यांत मान्यता देण्यात येईल. तसेच त्यासाठी मुद्रांक शुल्कही केवळ १०० रुपये अाकारण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली.

गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे दि डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड व मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मर्यादित यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. सहकारमंत्री अतुल सावे, पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रकल्पांकरिता कर्ज, स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळाचा विचार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात येईल. पुनर्विकासाबाबतच्या तक्रार निवारण समितीमध्ये सदस्य म्हणून संबंधित जिल्हा को-ऑप. हौसिंग फेडरेशनच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल.

स्वयंपुनर्विकास आर्थिक महामंडळ सुरू करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. बॅँकांना एकत्र करून निधी जमा करण्यासाठी हे महामंडळ सुरू करण्याचा विचार राज्य शासन करीत आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. परंतु महामंडळ स्थापनेचा कालावधी स्पष्ट केला नाही.
गृहनिर्माण संस्थांना व्याजावर सवलत देण्यात येणार
स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थांना व्याज सवलत देण्यात येईल. मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र, स्टॅम्प ॲडज्युडिकेशन करणे, नोंदणी करणे, मालमत्ता पत्रकात नोंद करणे या बाबींसाठी कायदेशीर बदल करण्याचे ठरवले आहे. या प्रक्रियेसाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. या प्रणालीद्वारे अर्जावर एका महिन्यात निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियांसाठी ऑनलाइन प्रणालीचा वापर
दस्त नोंदणी ॲानलाइन पद्धतीने होणार आहे. दहा दिवसात प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात येणार असून ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर चार दिवसात फेरफार करण्यात येईल अशी ॲानलाईन प्रणाली सुरु करण्यात येणार आहे. दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार अाहे,असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

पुनर्विकास योजनेची प्रक्रिया राबवण्यासाठी एक खिडकी
गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रस्त्यांलगतच्या गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळण्यासाठी रस्त्यांच्या ९ मीटर रुंदीची अट रद्द करण्यात येईल. स्वयंपुनर्विकासाकरिताही १०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल.

म्हाडा वसाहतींचे वाढीव सेवाशुल्क रद्द : जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेअन्स) साठी मुद्रांक शुल्काच्या थकबाकीकरिता अभय योजना आणण्यात येईल. म्हाडाच्या ५६ वसाहतीत व इतर म्हाडाच्या भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णयदेखील या वेळी जाहीर करण्यात आला. ‘म्हाडा आपल्या दारी’ उपक्रम राबवण्यात येईल. पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या सर्व बाबी एकाच ठिकाणी मिळण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जाईल.