अर्णबच्या जामीनावर सर्वोच्च न्यायालय:महाराष्ट्र पोलिसांच्या FIR मधून आरोप सिद्ध होत नाही, कुणाचे एका दिवसाचेही स्वातंत्र्य हिरावणे चुकीचेच

रिपब्लिक टीव्हीचे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामींना आर्किटेक्ट अन्वय नाइक आत्महत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 11 नोव्हेंबरला जामीन मंजूर केला होता. 27 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाने जामीन दिल्यानंतर आता यावर सविस्तर निर्णय जारी केला. यात जामीन दिल्याच्या कारणांचे स्पष्टीकरण दिले आहे. रायगड पोलिसांकडून दाखल केलेल्या FIR मध्ये अर्णब यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत नाहीत असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातील प्रमुख 4 मुद्दे

1. जामीनावर: आर्किटेक्ट अन्वय नाइक यांनी 2018 मध्ये आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांचा अंतरिम जामीन तोपर्यंत जारी असेल, जोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर निर्णय देत नाही. हा अंतरिम जामीन पुढील 4 आठवड्यांसाठी असेल.

2. हायकोर्ट आणि कनिष्ट न्यायालयांवर: हायकोर्ट, जिल्हा न्यायालयांनी राज्याकडून बनवण्यात आलेल्या कायद्यांच्या दुरुपयोग करू नये. ज्यांच्याविरुद्ध राज्य सरकार सत्तेचा वापर करते अशा व्यक्तींसाठी कोर्टाची दारे बंद करता येऊ शकत नाहीत.

3. स्वातंत्र्यावर: कुठल्याही व्यक्तीचे एका दिवसाचे सुद्धा स्वातंत्र्य हिरावणे हे चुकीचेच आहे.

4. अर्णबवरील आरोपांवर: पोलिसांकडून दाखल FIR आणि आत्महत्या प्रकरणात काहीच संबंध दिसत नाही. त्यामुळे अर्णबविरोधात आरोप सिद्ध होत नाहीत.

न्यायालयाने जामीनादरम्यान हे म्हटले

11 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामींना अंतरिम जामीन देताना म्हटले की, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे चुकीचे आहे. फक्त राज्यातील सरकारच्या विरोधात गेल्यामुळे एखाद्याला टार्गेट कसे करू शकता असा जाब सुप्रीम कोर्टाने विचारला. जर राज्य सरकार एखाद्याविरोधात कारवाई करत असेल, तर त्याच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे असेही ठणकावले.