अर्णब केसची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी:सरकारने जर कोणाला लक्ष्य केले तर आम्ही त्याच्या संरक्षणासाठी आहोत; सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव सरकारला फटकारले

रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी जामीन अर्ज फेटाळल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यावर न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली. कोर्टाने उद्धव सरकारला फटकारले की, जर राज्य सरकारांनी एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य केले तर त्यांना असे वाटले पाहिले की, आम्ही (सर्वोच्च न्यायालय) त्यांचे रक्षण करू.

वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी अर्नबच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. तर आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश काढू नये असे महाराष्ट्र सरकारने कॅव्हिएट दाखल करून सांगितले.

कोर्टाच्या 5 कडक टिप्पण्या

> आपली लोकशाही कमालीची लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारने या सर्वांकडे दुर्लक्ष करायला हवे.

> एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवल्यास ते न्यायाचे दडपण असेल.

> महाराष्ट्र सरकारला या प्रकरणात कस्टडीत घेऊन चौकशी करण्यात गरज आहे काय?

> आपण वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याशी झगडत आहोत.

> जर घटनात्मक न्यायालयांनी हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाच्या मार्गावर आहोत.

काय आहे प्रकरण?

2018 मध्ये इंटिरियर डिझायनर अन्वय नाईक आणि त्याच्या आईला आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याच्या आरोपात अर्णब आणि इतर दोन जणांना रायगड पोलिसांनी 4 नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. नंतर कोर्टाने त्यांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. अर्णब सध्या तळोजा कारागृहात बंद आहे.