अर्णब गोस्वामींना दिलासा नाहीच:FIR रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी रिपब्लिक टीव्ही चॅनेल चालवणारी कंपनी (एआरजी आउटलॉयर मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड) आणि अर्णब गोस्वामींद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेत मुंबई पोलिसांद्वारे रिपब्लिक टीव्हीच्या कर्मचाऱ्यांवर दाखल केलेल्या एफआयआरला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या याचिकेवर विचार करण्यास नकार देत जस्टिस डी वाय चंद्रचूड आणि जस्टिस इंदिरा बॅनर्जी यांच्या बेंचने असमाधान व्यक्त करत याचिका परत घेण्याची सूचना दिली.

न्यायालयाच्या सूचनेनंतर याचिका परत घेतली

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, मुंबई पोलिस गेल्या काही महिन्यांपासून चॅनेल व त्यातील कर्मचाऱ्यांच्या मागावर आहेत आणि त्यांच्याकडून संरक्षण मिळावे म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत संपादकीय टीममधील सदस्य आणि इतर कर्मचाऱ्यांना अटक न करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतू, जस्टीस चंद्रचूड यांच्या सूचनेनंतर ही याचिका परत घेण्यात आली.

एफआयआर दाखल करण्यामागे काय आहे कारण ?

23 ऑक्टोबरला मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्हीच्या संपादकीय टीम आणि काही अँकर्स विरोधात एफआयआर दाखल केली होता. यात आरोप होता की, त्यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये दिशाभूल करणे आणि खोटी माहिती प्रसारित केली होती. एनएम जोशी मार्ग पोलिस स्टेशनमध्ये रिपोर्टमध्ये म्हटले होते की, हे पोलिस दलातील सदस्यांमध्ये असंतोष निर्माण करणे आणि पोलिसांची बदनामी करण्यासारखेच आहे.

या चार जणांवर एफआयआर दाखल

ज्या चार लोकांवर एफआयआर दाखल झाली, त्यात डेप्युटी न्यूज एडिटर सागरिका मित्रा, अँकर शिवानी गुप्ता, डेप्युटी एडिटर स्वान सेन आणि एग्जीक्यूटिव एडिटर नारायण स्वामी यांचा समावेश आहे. ही एफआयआर विशेष शाखा उप निरीक्षक शशिकांत पवार यांनी (असंतोष निर्माण करणे) अधिनियम,1922 ची कलम 3 (1) आणि भारतीय दंड विधान कलम 500 (मानहाणी) अंतर्गत दाखल करण्यात आली आहे.