आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एकजुटीचे आवाहन:महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आघाडी सरकार आक्रमक; वाद न्यायालयात असेपर्यंत बेळगावसह सीमाभाग केंद्रशासित करा, मुख्यमंत्र्यांची मागणी

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कर्नाटकात भाजप सरकार, राज्यातील भाजप नेत्यांची अडचण

दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल तर त्यामध्ये केंद्राने पालकाची आणि नि:पक्षपाती भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नामांतर केले, उपराजधानीचा दर्जा दिला तसेच तेथे विधानसौंधची उभारणी करून न्यायालयाचा अवमान करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित केला जावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष‍ आणि संकल्प’ हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. त्याचे प्रकाशन मुख्यमंत्री ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृहात झाले. सीमावासीयांच्या पिढ्यान््पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून त्याविरुद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजूट करणे आवश्यक आहे. कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्राचा प्रदेश पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचा ठाम निर्धार या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

‘रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नहीं तो जेल में’ घोषणांनी सह्याद्री अतिथीगृह दणाणले : महाराष्ट्र सरकारतर्फे प्रकाशित पुस्तकाच्या प्रकाशनावेळी ‘रहेंगे तो महाराष्ट्र में, नहीं तो जेल में’ तसेच ‘बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ या सीमावासीयांच्या उत्स्फूर्त घोषणांनी सह्याद्री अतिथीगृह दणाणले.

सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी ठाम भूमिका मांडावी : शरद पवार

सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हे सीमावादातील शेवटचे शस्त्र असून आता आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. तेथे राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल, असे प्रतिपादन शरद पवार यांनी केले. या वेळी त्यांनी सीमाभागातील नागरिकांच्या लढ्याचे वर्णन करून वर्षानुवर्षे शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, वयस्क आदी सर्वच घटकांनी हा लढा चालू ठेवला, असे सांगितले.

बेळगाव, कारवार, निपाणीसह ८०० गावे कर्नाटकच्या घशात

भाषावार प्रांतरचना असूनही सीमाभागातील बेळगाव, कारवार, निपाणीसह ८०० गावे कर्नाटकच्या कब्जात आहेत. हा भाग महाराष्ट्रात पुन्हा सामील करण्यात यावा यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झंेंड्याखाली सर्वच मराठी बांधव गेली सातत्याने आंदोलन करीत असून सर्वोच्च न्यायालयातही सीमावाद न्यायप्रविष्ट आहे.

वकील, समन्वयक मंत्र्यांनी पाठपुरावा करावा

सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्यासाठी समन्वयक मंत्री आणि सीमाप्रश्न कक्ष यांनी वकील व विविध घटकांचा समन्वय करावा, असे निर्देश सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सर्व भाग केंद्रशासित करा, अशी भूमिका शिवसेनेची पूर्वीपासूनच आहे. परंतु मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ठाकरेंनी ही मागणी केल्यामुळे त्याला महत्त्व आहे. कर्नाटकात भाजप सरकार सत्तेवर असून ठाकरेंनी एकजुटीचे आवाहन करून राज्यातील भाजप नेत्यांची अडचण केली आहे.