कोरोना संसर्ग आणि लाॅकडाऊनमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील जनतेला राज्य सरकारने तातडीने मदतीचे पॅकेजबाबत मंगळवारी उत्तर द्यावे, असे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. याबाबत भाजप नेते, आमदार आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. शासनाकडे याबाबत मागणी करूनही मदतीचे पॅकेज जाहीर न झाल्याने न्यायालयात धाव घेतल्याचे आशिष शेलार यांनी सांगितले.

केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगण या अनेक राज्यांनी दिलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या संदर्भ देेत महाराष्ट्र शासनानेही अशाच प्रकारे मदतीचे पॅकेज जाहीर करावेे, अशी मागणी याचिकेत आहे.

अनास्थेचाही मुद्दा : राज्यात एकाच ठिकाणी कोरोनाबाधित व इतर आजारांच्या रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. मुंबईत तर एकाच ठिकाणी कोरोनाबाधित शव आणि रुग्ण ठेवले आहेत, हाही विषय याचिकेत नमूद आहे.

शिक्षण शुल्कवाढ न करण्यासह याचिकेत अनेक मागण्या

आशिष शेलार यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यातील असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार, मजूर, ऑटोरिक्षा, टॅक्सी ड्रायव्हर्स, दुकानमालक व त्यांचे कर्मचारी, बारा बलुतेदारांंसह शेतकऱ्यांना तातडीने राज्य सरकारने मदतीचे पॅकेज द्यावे. तसेच सर्व केशरी रेेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा करावा, शिक्षण शुल्क वाढ करू नये, ई-शिक्षणासाठी टास्क टीम स्थापन करण्याचीही मागणी याचिकेत केली आहे.

0