आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

शिवसेनेला टोला:एका 'बबड्याच्या' हट्टापायी राज्यातील विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला, 'सर्वोच्च' निर्णयानंतर शेलारांचा आदित्य ठाकरेंना खोचक टोला

मुंबई24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्रातील "पाडून दाखवा सरकारने" स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवले!

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंदर्भात निर्णय दिला. हा राज्य सरकारला मोठा धक्का आहे. राज्य सरकारने परीक्षा घेऊ नये अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेनेही परीक्षा यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना पास करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. यावरुन भाजप नेते आशिष शेलारांनी आदित्य ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे.

शेलार निशाणा साधत म्हणाले की, 'कुलपती म्हणून राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतले नाही. शिक्षण तज्ञांची मते धुडकावली. युजीसीला जुमानले नाही. मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही. विद्यार्थ्यांना अखेरपर्यंत वेठीस धरले. अहंकारातून विद्यार्थ्यांचे एवढे महिने नुकसान केले. काय साध्य केले?,' असा सवाल शेलारांनी ट्विट करत केला आहे.

तसेच पुढे टोला लगावत शेलार म्हणाले की, 'एका 'बबड्याच्या' हट्टापायी राज्यातील 10 लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला...त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला. आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो पण.. अहंकार...! ऐकतो कोण? सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला!' असे म्हणत खोचक शब्दात शेलारांनी टोला लगावला आहे.

अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवले!
यासोबतच भाजपकडून सातत्याने होत असलेल्या सरकार टिकणार नाही या टिकेवरुन शिवसेनेकडून वारंवार सरकार पाडूनच दाखवा असे बोलले जात होते. या विषयावरुन शेलार म्हणाले की, महाराष्ट्रातील "पाडून दाखवा सरकारने" स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवले! पण विद्यार्थी मित्र, मैत्रिणींनो खचून जाऊ नका, परिस्थितीला धैर्याने समोरे जाऊ या, यश तुमच्या वाट्याला नक्की येईल...तुमचे भविष्य उज्वलच आहे!!' अशी असे म्हणत शिवसेनेवर टीका आणि विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
कोर्टाने युजीसीला मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यास नकार दर्शवत असे म्हटले की परीक्षा रद्द करण्याचा राज्याचा अधिकार आहे, परंतु परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थी पास होणार नाहीत. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटले आहे की ही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची बाब आहे आणि त्याचबरोबर देशात उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी आहे.

कोर्टाने राज्यांना थोडा दिलासा देत म्हटले की, जर त्यांना वाटत असेल की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता ते परीक्षा घेण्यात समर्थ नाही. तर त्यांना यूजीसीचा सल्ला घ्यावा लागेल. कोर्टाने म्हटले की, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत परीक्षांवर निर्णय घेऊ शकते. परंतु विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करुन यूजीसीकडून सल्ला घ्यावा लागेल.

0