अशोक चव्हाणांनी फडणवीसांना फटकारले:'आरक्षण कोणत्याही पक्षाच्या मालकीचे नाही, खोटे बोला पण रेटून बोला अशा प्रकारचे त्यांचे विधान आहे'

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राजकीय वाद सुरू झाल्याचे आज पाहायला मिळाले. भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याचा इशारा दिलेला आहे. आता यावर अशोक चव्हाणांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. आरक्षण हे कोणाच्याही मालकीचे नाही आणि खोटे बोल पण रेटून बोला असे फडणवीसांचे आहे असे म्हणत अशोक चव्हाणांनी फडणवीसांना फटकारले आहे.

अशोक चव्हाण देवेंद्र फडणवीसांच्या विधानावर म्हणाले की, 'मराठा आरक्षणाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली विधाने चुकीची आहेत. खोटे बोला पण रेटून बोला अशा प्रकारचे त्यांचे विधान आहे. मी कोणत्याही प्रकारची चुकीची माहिती विधानसभेत दिलेली नाही. मराठा आरक्षण लागू व्हायला हवे हीच आमची भावना आहे' असे अशोक चव्हाणांनी स्पष्ट सांगितले आहे.

भाजपने राज्यामध्ये वेगळी आणि केंद्रात वेगळी भूमिका घेऊ नये

पुढे अशोक चव्हाण म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने जी भूमिका मांडली, तेच मी विधानभवनात सांगितले आहे. फडणवीस म्हणतात की, तो जुनाच कायदा आहे व 102 ची घटनादुरूस्ती लागू होत नाही. मग केंद्र वेगळी भूमिका का घेत आहे? असा सवालही अशोक चव्हाणांनी उपस्थित केला. तसेच चव्हाण म्हणाले की, आरक्षण हा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मालकिचा विषय नाही. तेव्हा सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिलेला होता. आता यावर राजकारण करू नका. लोकांना उसकवण्याचे काम करू नये. यासोबतच भाजपने राज्यामध्ये वेगळी आणि केंद्रात वेगळी भूमिका घेऊ नये. हक्कभंगाला मी उत्तर देणारच आहे' असे म्हणत अशोक चव्हाणांनी फडणवीसांना फटकारले आहे.

काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?
पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, 'मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात चुकीची माहिती दिली. अटॉर्नी जनरल यांनी जे म्हटले नाही ते देखील त्यांच्या तोंडात शब्द टाकून अशोक चव्हाण यांनी सभागृहात विधाने केली आहेत. यामुळे अटॉर्नी जनरल आणि माझा देखील हक्कभंग झाला आहे. मराठा आरक्षणासाठी आमच्या (फडणवीस सरकारने) केलेल्या कायद्याला चुकीचा ठरवण्याचा अशोक चव्हाण यांनी प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात कायदा नाही तर केवळ दुरुस्ती केली होती. हा मुद्दा हायकोर्टात गेला होता. हायकोर्टाने सुद्धा कलम 102 नुसार कायद्याचे उल्लंघन होत नाही असे म्हटले होते. तरीही सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षाला सभागृहात बोलू दिले नाही. आमच्या कार्यकाळात दिलेले मराठा आरक्षण रद्द करायचे आणि त्याचे खापर केंद्र सरकारवर फोडायचे असा या सरकारचा प्रयत्न आहे.'